काठमाडौँ । नेपालस्थित जर्मनी दूतावासले राहदानी (पासपोर्ट) खरिदसम्बन्धी विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारहरूको खण्डन गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेको छ। दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जर्मनीस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनको सङ्घीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको एक बैठकमा उपस्थित हुन निमन्त्रणा मात्र गरिएको तर कुनै स्पष्टीकरण वा सोधपुछका लागि नबोलाइएको प्रष्ट पारेको छ।
यसका साथै उक्त बैठकका क्रममा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विरोधपत्र वा अन्य कानुनी दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको समेत दूतावासले बताएको छ। अदालतमा जारी मुद्दाको प्रक्रिया वा त्यसको नतिजाका आधारमा आउन सक्ने सम्भावित परिणामलाई लिएर जर्मनीले नेपाललाई कुनै पनि चेतावनी नदिएको कुरालाई दूतावासले विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ।
जर्मनीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सधैँ पूर्ण सम्मान गर्ने र यो सिद्धान्त आफ्नो संविधानमै दृढताका साथ सुनिश्चित गरिएको दूतावासले जनाएको छ। स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार नै दूतावासले अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाका बारेमा कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने नीति लिएको भन्दै यस राहदानी प्रकरणमा पनि कुनै पनि चरणमा कूटनीतिक हस्तक्षेप वा टिप्पणी नगरिएको दूतावासले दाबी गरेको छ।
