काठमाडौँ। मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ प्रस्तुत गरेका हुन्। मधेस प्रदेश सरकारले भोलि आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उपभोक्ता मूल्यमा मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान ८ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा केही बढी हो। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेस प्रदेशले १३.१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने देखिएको छ। यद्यपि, प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने निकै कमजोर अर्थात् मात्र १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जुन गत वर्ष ४.४३ प्रतिशतको सन्तोषजनक अवस्थामा थियो। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको ३५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा न्यून योगदान खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको ०.१० प्रतिशत रहने अनुमान छ। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा १०.९१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर, प्रदेशको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने यस वर्ष सबैभन्दा कम अर्थात् १.२६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने देखिएको छ, जसका कारण समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा ठुलो धक्का लागेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशको बजेटको कुल आकार चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ०५ lakh रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो आकार विगतका ८ वर्षकै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो हो। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.०८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल खर्च मध्ये चालू खर्चतर्फ गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ३ अर्ब २२ करोड खर्च भएकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ५.९४ प्रतिशतको वृद्धि हो। पुँजीगत बजेटतर्फ गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको खर्चको तुलनामा ८४.५८ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि हो। विगत ३ आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको कुल विनियोजित बजेटमा खर्चको औसत प्रगति प्रतिशत भने ११.०५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आय प्राप्त भएको छ। प्राप्त कुल आयमा कर राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४५.८६ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा २९.२० प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी नगद मौज्दातको हिस्सा २१ प्रतिशत, गैर कर राजस्वको हिस्सा ३.४९ प्रतिशत र बेरुजु निकासा तथा अनुदान फिर्ताको हिस्सा ०.४४ प्रतिशत रहेको छ।

समग्र रूपमा मधेस प्रदेशको वन क्षेत्रमा ५.१८ प्रतिशतको औसत कुल वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। वन क्षेत्रको वृद्धि प्रतिशतलाई कसिलो गरी नियाल्दा महोत्तरीको संरक्षित क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ८.६ प्रतिशत र धार्मिक वनमा ८.० प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर कायम भएको देखिन्छ। यसको विपरीत, सरकारद्वारा प्रत्यक्ष व्यवस्थित वनमा भने सबैभन्दा कम अर्थात् मात्र १.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। यस तथ्यले मधेस प्रदेशमा परम्परागत सरकारी वन व्यवस्थापनको तुलनामा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति निकै प्रभावकारी रहेको र यसले वनको क्षेत्रफल विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेको कुरा स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।