काठमाडौँ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान र विद्यालय समायोजन (मर्ज) का कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहे पनि मुलुकका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू न्यून विद्यार्थी सङ्ख्याको चेपुवामा परेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार देशका १३ हजार ७ सय ३६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो सङ्ख्या मुलुकभरका कुल २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयको ५०.८६ प्रतिशत हो।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको वितरण निकै असमान देखिएको छ। देशभरका विद्यालयहरूको वर्गीकरण हेर्दा एक सय देखि पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालय १० हजार ८ सय ६९, पाँच सय एक देखि एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका १ हजार ६ सय ७०, एक हजार एक देखि एक हजार पाँच सय सम्म विद्यार्थी भएका ४6७, एक हजार पाँच सय एक देखि दुई हजारसम्म विद्यार्थी भएका १ सय ४० र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या मात्र १ सय २८ छ। हाल मुलुकभर सञ्चालित कुल ३५ हजार ९५१ विद्यालयमध्ये २५ हजार ६ सय २३ सामुदायिक, ८ हजार ९ सय ४१ संस्थागत र १ हजार ८७ परम्परागत विद्यालय छन्। यी सबै विद्यालयहरूमा गरेर कुल ७० लाख ४० हजार ८ सय २५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

मुलुकभरका नौ वटा सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन् जहाँ चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। यसमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय ८ हजार २ सय ३९ विद्यार्थीसहित देशभरमै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय बनेको छ। धेरै विद्यार्थी आकर्षित गर्न सफल अन्य प्रमुख विद्यालयहरूमा रूपन्देहीकै तिलोत्तमाको शान्ति नमुना मावि, धनुषाको विदेह नगरपालिकाको जनता नमुना मावि, बुटवलको कान्ति मावि र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता मावि छन्। 

रूपन्देहीपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ज्ञानोदय मावि र विश्वनिकेतन मावि, मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित सुकुना मावि, भक्तपुरको वागिश्वरी मावि र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको नेपाल आदर्श माविमा पनि धेरै विद्यार्थी छन्। अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२/८३ मा भने विद्यालय व्यवस्थापन, नेतृत्व, लगानी र गुणस्तर वृद्धिका लागि भएका प्रयासका कारण सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय समायोजनको नीतिलाई तीव्रता दिएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ६ सय ६२ सामुदायिक विद्यालयहरू मर्ज भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय समायोजनका लागि सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम समेत विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले विद्यालय समायोजनको मापदण्ड परिमार्जनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीयका मन्त्रालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए। 

उनले संविधानतः विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै समायोजनका लागि दुई पटकसम्म स्थानीय तहसँग विवरण माग गरिएको बताए। केवल विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएकै भरमा मात्र निर्णय गर्न नहुने भन्दै उनले राज्यको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक योजना अनुसार विद्यालय सुधार वा समायोजन गर्न सक्ने धारणा राखे।

प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपाल (पान) का अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि ठोस राष्ट्रिय नीति र योजना आवश्यक रहेको र कतिपय विद्यालयमा भौतिक स्रोत साधनकै अभावमा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेकाले सरकारले लगानीको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले आवश्यक परेका ठाउँमा आवासीय विद्यालयको विकास गर्नुपर्ने र शिक्षक दरबन्दी छिटो मिलान गरेर मात्र समायोजन वा अन्य विकल्पमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

 यसैबीच नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न ‘पूर्वाधार म्यापिङ’ का लागि १ अरब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।