काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) को नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिका कारण केही दिनयता लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बसिरहेको छ । 

सरकारले विपक्षी दलका मागलाई समाधानतर्फ अगाडि बढाउने बाचा नगरी फेरि संसद बैठक बसेको हो । जसका कारण आज पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना कम छ । 

बैठक शुरू भएको शुरूआतमै विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएर विरोध गरेका छन् । 

बैठक अगाडि बढ्न नसकेपछि सभामुखले बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । 

सोमबार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजका लागि बैठक तय गरेका थिए ।

 आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गर्ने मुख्य कार्यसूची रहेको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित आ.व. २०८३/०८४ को बजेटमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफसमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले आजै दिने तयारी छ।

यसबाहेक बैठकमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा माननीय सदस्यहरूको नाम मनोनयन गरेको जानकारी गराउने र “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२” राष्ट्रिय सभाबाट तोकिएको अवधिभित्र फिर्ता नभएको ब्यहोरा संसद्लाई गराउने कार्यसूचीसमेत तय गरिएको छ।

कार्यसूची तय गरिए पनि आजको बैठक सहज रूपमा अगाडि बढ्नेमा भने आशङ्का कायमै छ। प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री साहले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमाका विषयमा दिएको कूटनीतिक स्टेटमेन्ट गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै विरोध रोकेका छैनन्। 

उनीहरूले सो विवादित अभिव्यक्ति तत्काल संसद्को आधिकारिक रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्‍मा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्ने अडानलाई आज पनि निरन्तरता दिने सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आफैँ रोस्ट्रममा नआएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षीको दृढ निष्कर्ष छ।

संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सोमबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर निकास खोज्ने प्रयास गरेका थिए। तर उक्त बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा संवाद निष्कर्षविहीन टुङ्गिएको थियो।

सत्तारुढ दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको प्राविधिक र कूटनीतिक जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिँदा उपयुक्त हुने विकल्प सारे पनि प्रतिपक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको छ। रास्वपाले संसद् चालु गराउन प्रतिपक्षी दलहरूसँग थप संवाद जारी राख्ने बताए पनि सहमति नभएकाले संसद्‍को गतिरोध आज पनि थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ।