काठमाडौँ । विगत लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको करोडौँ रकम बराबरको सरकारी जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेर भाडा र महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगीहरूमाथि सरकारले कठोर कदम चालेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरेकी हुन्। विगतका सरकारहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै र सेटिङ गर्दै ठूला उद्योगीहरूलाई जोगाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान उद्योगमन्त्री यादवले भनसुन र मोलाहिजाको राजनीति अन्त्य गर्दै कठोर नीति अख्तियार गरेकी हुन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै नाम चलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक घरानाहरू नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा रहेका छन्। करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडको तीन करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ र कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको तीन करोड ६९ लाख १० हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। 

यसै गरी बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेकको दुई करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड (कोकाकोला) को जग्गा तथा पूर्वाधार बहालबापत एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ, बालाजु अटो वक्र्स प्रालिको एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगको औद्योगिक जग्गा बहालबापत एक करोड ३१ लाख रुपैयाँ र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडको करिब एक करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ।

यसअघिका सरकारहरूले औद्योगिक प्रवर्द्धन र आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै यी ठूला व्यापारिक घरानाहरूलाई करोडौँको छुट दिने वा ताकेता नगर्ने नीति अख्तियार गरेर मौन संरक्षण दिएको बुझिएको छ। तर, नयाँ उद्योगमन्त्री यादवले राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व र भाडामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान लिएकी छन्। 

मन्त्री यादवले यो पटक विगतको जस्तो पत्र काटेर मात्र नछोडिने स्पष्ट पार्दै सात दिनको समयभित्र बैंक भौचरसहित उपस्थित नहुने उद्योगहरूको लाइन काटिने, उद्योग परिसर सिल गरिने र अटेर गरे सञ्चालकहरूविरुद्ध सिधै वारेन्ट जारी गरी राज्यको सम्पत्ति असुली प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएकी छन्। उद्योगहरूले नियमति रूपमा जग्गा बहाल, भवन बहाल, विद्युत् महशुल र पानी महशुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न, पुराना संरचना मर्मतसम्भार गर्न र साना उद्योगहरूलाई समेत सेवा दिन गम्भीर आर्थिक सङ्कट परेको कुरा लिमिटेडद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।