काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो कोषमा सङ्कलित विशाल रकमलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मात्र सीमित नराखी मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा परिचालन गर्ने गरी लगानीको दायरा विस्तार गरेको छ। कोषले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा कर्जा वा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने गरी आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको छ।

कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ। दैनिक रूपमा ठुलो परिमाणमा रकम थपिँदै गएकाले कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूसँग मिलेर जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको हो। हाल कोषमा चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि गम्भीर छलफल भइरहेको छ।

कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधीकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। कोषमा जम्मा हुने रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा मात्र राख्दा देशको आर्थिक विकासमा सोझो योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रहरूको खोजी गरिएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमलाई राष्ट्रिय उत्पादनका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा बाहेक खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमै ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ठुला परियोजनामा समेत कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको छ।

कोषले लगानी सुरक्षित गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि केही कडा सर्त र प्रतिबन्धहरू समेत तोकेको छ। निर्देशक रेग्मीका अनुसार २० मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका साना जलविद्युत् परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगर्ने जस्ता सर्त वा बन्देज राखिएका परियोजना तथा कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति रहेको छ। यसका साथै कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएका परियोजना, निजी कम्पनीहरूबाट सञ्चालित र कोषको प्राथमिकता सूचीमा नपरेका परियोजनामा लगानी नगरिने नीति बनाइएको छ।

कोषले पर्याप्त धितो वा जमानी लिएर पर्यटन, निर्माण, सूचना तथा प्रविधि, सेवामूलक र कृषि क्षेत्रमा संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा सावाँ–ब्याज तिर्ने बलियो क्षमता भएका कम्पनीहरूलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनका लागि स्थिर पुँजी कर्जा, चालु पुँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत उपलब्ध गराइनेछ।

कोषका अनुसार हालसम्म नेपालभरका २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २१ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन्। कोषले हालसम्म कुल २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबीतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ रुपैयाँ र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीतर्फ ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ रुपैयाँ र अवकाश दाबीतर्फ १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरिएको जानकारी निर्देशक रेग्मीले दिए।