ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र सिप्रदी ट्रेडिङबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत १० मंगलबार
476
Shares
काठमाडौँ। सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई सम्मान तथा बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
महासङ्घको १७औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ महाधिवेशनबाट राजेन्द्रविक्रम बानियाँको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो ।
सोही अवसरलाई नव-नेतृत्वलाई स्वागत गर्दै सिप्रदीले सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजनबाबु श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै यातायात क्षेत्रको विकासमा योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले बदलिँदो समयसँगै भित्रिएको नयाँ प्रविधि, विशेषगरी बीएस-६ मापदण्डले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्न चालक तथा व्यवसायीलाई प्राविधिक तालिम र सचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनका अनुसार सिप्रदीले नेपालका भौगोलिक अवस्था र सडक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना सवारी साधनको परीक्षण गरिसकेको छ ।
साथै, देशभर मर्मत सम्भार सेवालाई सुदृढ बनाउन प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र वर्कसप स्तरोन्नतिमा कम्पनीले तयारी गरिसकेको उनले बताए ।
निजी मेकानिक्सलाई समेत तालिम दिने कार्य अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ प्रविधिमा सहज अनुकूलनका लागि सबै पक्षबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
त्यसैगरी, महासंघका अध्यक्ष बानियाँले स्वदेशी यातायात व्यवसाय संरक्षणका लागि नीति तथा नियमन सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भारतीय सवारी साधनको निर्बाध प्रवेशले नेपाली व्यवसायमा असर परेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन र नियमनमा ध्यान दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
उनले २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन नीतिप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै नेपालको सन्दर्भअनुसार व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।
साथै, नयाँ बीएस-६ प्रविधिका सवारी साधनको प्रभावकारी प्रयोगका लागि निजी मेकानिक्सलाई तालिम, देशभर स्तरीय वर्कसप विस्तार र सुलभ दरमा जेनुइन पाट्र्स उपलब्ध गराउन कम्पनीसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा टाटा मोटर्सका सवारी साधनले नेपाली बजारमा ओगटेको महत्वपूर्ण हिस्सा, आपूर्ति व्यवस्थामा पुर्याएको योगदान तथा सिप्रदी र महासंघबिचको लामो सहकार्यबारे पनि चर्चा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ताबीचको समन्वयमार्फत नेपालको यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको थियो ।