भारु पाँच सय र दुई सयका नोट चलाउन सहज: प्रतिव्यक्ति २५ हजारसम्म बोक्न पाइने, हुलाक टिकटको व्यवस्था खारेज
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १ मंगलबार
878
Shares
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले भारतीय रुपैयाँ (भारु) प्रयोगका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २ सय तथा भारु ५ सय दरका नोटहरू ओसारपसार गर्न स्वीकृति दिएको छ। मङ्सिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म यी दरका नोटहरू भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान पाउने भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्।
यसैगरी सरकारले प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास वा व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले 'स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी' कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यसका साथै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका आठवटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्सिर २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने ।
स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १-१५-१० बिघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने ।
सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. दुई सय तथा भा.रु. पाँच सय दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृत स्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल(भारत संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडा मगरको सरुवा गर्ने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
नेपाली सेनाका दुई जना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एक जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सात जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा. सुनीति श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने ।
राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने ।
मङ्सिर २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
समाज कल्याण परिषद्को सदस्य(सचिव पदमा श्री सरोजकुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने ।
जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२-८-२४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने।
जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२-८-२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२-६र५ को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने ।