काठमाडौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चुनौती र अवसर विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न प्रदेशका पूर्व–मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै बाधक बनेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको र अधिकारविहीन पारिएको दाबी गरे।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै संघीयता बलियो बनाउन विकासमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले समुदायको सांस्कृतिक पक्षलाई समेत समेटेर आर्थिक प्रगति गर्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले संघीयताले पहिचानलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै गणतन्त्रपछि भ्रष्टाचार मौलाएको बताए। उनले 'जेन–जी' युवाहरूको आचारणमाथि प्रश्न उठाउँदै 'जेन–जी' आन्दोलनमा एनजीओका मान्छे देखिएकोमा पनि प्रश्न उठाए।

बागमतीकै अर्का पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताले स्वीकार गरेको तर व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले व्यवस्था खराब नभए पनि नेतृत्व गर्ने मान्छेमा खराबी भएको र हिजोको सामन्ती धङधङी नेताहरूमा अझै रहेको उल्लेख गरिन्।

मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको बताए पनि संघीयताको चुनौती प्रमुख दलका तीन ठूला नेता भएको आरोप लगाए। उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रहरी ऐन ल्याउन नदिएको भन्दै प्रदेशको अधिकारका लागि संघीय सरकार विरुद्ध आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा मधेस प्रदेशले हालेको जानकारी दिए।

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले संघीयता कार्यान्वयनमा ठूला दलहरूको चाहना नभएको बताए। उनले ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीयतालाई निम्छरो बनाइएको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार समेत नदिएको र पैसा माग्न पनि भिक्षा मागेजस्तो गर्नुपरेको गुनासो गरे।

छलफलमा सहभागीहरूले गणतन्त्र र संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।