काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गरिएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले एमसीए–नेपालले निर्माण गर्ने ४०० केभी विद्युत प्रशारणलाइनका लागि आवश्यक जग्गामा कुनै प्रकारको संरचना निर्माण गर्न तथा रुख रोप्न नपाउने गरी निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निषेधित क्षेत्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम र पूर्व), पाल्पा, तनहूँ, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, नुवाकोट र मकवानपुर जिल्लामा पर्ने प्रशारणलाइनको मध्य रेखाबाट २३ मिटर दायाँ र २३ मिटर बायाँको दूरीमा रहेको करिब १ हजार ३ सय ८१ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा हो। साथै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक श्री दानबहादुर कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक श्री राजु अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई २०८२ कात्तिक २६ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–इण्डिया कोर्डिनेशन मिटिङकोे ९ औं बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न र श्री सुरेन्द्र लाभ कर्ण, धनुषालाई मधेस प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्ति गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ र भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ।

जग्गाधनी श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई स्याङ्जाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निजामतीतर्फ ४ र नेपाल प्रहरीतर्फ ११ थप कर्मचारी उपलब्ध गराउने। २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिने।

भारतको विशाखापटनम्मा आयोजना हुने ३० औं पार्टनरसिप समिट, २०२५ मा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न अस्पताल र बोर्डका लागि आ.व. ०८२÷८३ का लागि अधिकृतस्तरका २५६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।