काठमाडौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा पर्नेमा राज ट्रेडिङ कन्सर्न, पीएलए बिल्डर्स, योगेश मेशिनरी, विनम्र निर्माण सेवा, शिलाकन्या देवी कन्स्ट्रक्सन, गौरीगाई निर्माण सेवा, लोबेन निर्माण सेवा, राम्चे नेसनल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, धर्मराज कन्स्ट्रक्सन, लाङटाङ–मानेज्यार्सा जेभी, शिवशक्ति इन्फ्रा, तिमल्सेना निर्माण सेवा, अमर–सूर्य जेभी, सिद्धिसाई मैनाचुली जेभी, कपिल–देउ कन्स्ट्रक्सन, पिङ्की कन्स्ट्रक्सन र जिरिबा बिल्डर्स हुन् ।
