काठमाडौं। सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यबोझ बढी भएका निकायहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ।
गत भदौ ३१ गतेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयबारे केही अस्पष्टता देखिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई थप प्रस्ट पारेको हो। कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार, धेरै कामको चापका कारण सेवा दिन कठिनाइ भएका निकायहरूमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनेछ।
सरकारले दरबन्दी मिलान गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा कुनै असर नपर्ने गरी काम गरिने जनाएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै यो विषयमा थप स्पष्ट पारेको छ।
