काठमाडौं। सरकारले शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाना हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्।

प्रमुख नीतिगत निर्णयहरू

• विर्ता उन्मूलन (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई स्वीकृत गरिएको छ।

• तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७) लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

• छाँयानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

• नेपाल सरकार र साउदी अरेबिया सरकारबीच श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ।

• गैरनाफामूलक संघसंस्थाहरूको एकीकृत विवरण राख्न गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ‘एनपीओ पब्लिक पोर्टल’ लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग जोड्न स्वीकृति दिइएको छ।

• राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र सिन्ह्वा न्युज एजेन्सी, चीनबीच समाचार आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ।

• ललितपुरको श्री नवदुर्गा भवानी देवीको १२ वर्षे जात्रा र छाप्रो निर्माणका लागि आवश्यक काठको १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजश्व मिनाहा गरिएको छ।

विभिन्न निकायमा नियुक्ति र जिम्मेवारी

• विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अन्य चारजना न्यायाधीशलाई सदस्यको रूपमा तोकिएको छ।

• राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोकिएको छ।

• श्रम अदालतको सदस्यमा अधिवक्ता कुमारी खरेललाई नियुक्त गरिएको छ।

• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि ५८ जना अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।

• विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूका लागि ८७ जना अधिकृत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत २१ जना र पुरातत्व विभागमा १० जना अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको छ।

भ्रमण तथा कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृति

• प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गरिएको छ।

• राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. राम पदारथ विच्छा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, परराष्ट्रमन्त्री, शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र भ्रमणहरूमा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।