काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउन सफल भए पनि बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार, आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु ३ खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य पूर्ण रूपमा पूरा भएको छ। तर, बाह्य ऋणतर्फ रु २ खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७.७९ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको छ। यसको अर्थ गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड १ लाख बराबरको बाह्य ऋण उठाउन सकेन।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार, सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको हो। उनले भने, "सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन। यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो।"
तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुने भएकाले यसलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणलाई सरकारले चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा जथाभावी खर्च गर्ने गर्छ, जबकि बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्छन्। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये रु ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३.२५ प्रतिशत हो।
कार्यालयका अनुसार, गत आवमा मात्रै रु २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड थपिएर कूल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.७१ प्रतिशत हुन आउँछ। कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.५१ प्रतिशत छ। कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले रु १२ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड ४५ लाख आन्तरिक र रु १४ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड २८ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ। जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २२.१४ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.५६ प्रतिशत हुन आउँछ।
गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ४ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। "आव २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म रु ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९०.०१ प्रतिशत हो," कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जीडीपीको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च ५.९४ प्रतिशत रहेको छ।
गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख खर्चिएको छ।
