काठमाडौं। विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गत चैत्रयता सिँचाइका लागि खनिएका तीन सय वटा डिप बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ। विशेष गरी सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको समस्या देखिएको छ।

मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले आज मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक जानकारी गराउने क्रममा यो अवस्थाबारे अवगत गराएको हो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, विभिन्न स्थानमा सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएका छन् भने केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पनि बोरिङ सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ।

मुख्यसचिव अर्यालले आज आफ्नै कार्यालयमा मधेस प्रदेशमा परिचालन भएको टोलीका साथै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भिक जानकारीबारे छलफल गरेका छन्। छलफलपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार 'एक्सन'मा जाने बताए।

मुख्यसचिव अर्यालले भने, "सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनबमोजिम हामीले मधेस प्रदेशमा खटाइएको टोलीहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ। चैत्र वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा तीन सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ। धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको र 'ड्युरेबल' नभएको भन्ने छ।"

उनले थपे, "सिँचाइको डिप बोरिङहरूमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ। ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरिएको कुरा आएको छ। यसबारेमा विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा गरिसकेका छौँ, छिट्टै जोड्ने काम हुन्छ। गण्डक नहरको सरसफाइ गर्‍यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ।"

अर्यालका अनुसार, बिग्रिएका २५२ वटा डिप ट्युबवेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराई मधेसको भूमिगत सिँचाइअन्तर्गत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको प्रोजेक्टबाट छिट्टै डिप ट्युबवेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ। उनले गण्डक नहरलगायतका स्थायित्व हुने किसिमका सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तराईमा पोखरीमार्फत सिँचाइ गर्ने र रिचार्ज प्रणाली राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाह पनि आएको उनले बताए।

"एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले 'एक्सन प्लान'सहित अघि बढ्छ," अर्यालले भने, "यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ज्यादै ठूलो चासो छ। उहाँले 'भिजिट' पनि गर्नुभयो, जानकारी पनि लिनुभयो। उहाँबाट छिट्टै नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको छ। हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई राखेर छिट्टै नै काम अघि बढ्छ।"

सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययनका लागि खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित प्राविधिक टोली खटाएको थियो। सो टोलीले आज मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाहरू मौखिक जानकारी गराएको हो।