मधेसमा ४७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ, यस्तो छ महोत्तरीको अवस्था (तस्बिर)
प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना,
प्रकाशित २०८२ साउन १० शनिबार
736
Shares
तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
जलेश्वर। देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा यस वर्ष मनसुन अनुकूल नहुँदा धान रोपाइँ गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। मधेस प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मधेस प्रदेशमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
लामो समयदेखि पानी नपर्दा धान रोपाइँ गर्न नपाएपछि महोत्तरीमा किसान चिन्तित छन्। जिल्लामा करिब ३० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ।
दश नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको महोत्तरीमा कुल ७१ हजार ५७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ६४ हजार ९७७ हेक्टर जग्गामा खेती हुँदै आएको छ।
जिल्लाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका किसानले मोटर, डिजेल पम्प, नदीनाला, इनार, कुवार स्यालो, ट्युववेलको सहयोगमा २५ प्रतिशत रोपाइँ गर्न सफल भए पनि जिल्ला भरि रोपाइँको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
पानी नपर्दा किसानको धानका ब्याड सुक्न थालेको छ भने फाटफुट रूपमा किसानले रोपेको खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ। मधेस प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मदेसको सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टरबाट मदेसको अवलोकन गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली महोत्तरी र बाराका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन्। त्यहाँ आफूले किसानहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने उनले बताएका छन्।
सरकारले तीन महिना अवधिका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
महोत्तरी जिल्लाका मटिहानी नगरपालिकाका ७ र ८ नम्बर वडा क्षेत्रका खेतहरू अधिकांश सुख्खा छन् भने पम्पसेटको साहेताले रोपाइँ गरिएका खेतहरूमा धाँजा फाटेका छन्।
सोही गाउँका स्थानीय इस्लाम कवाडीमा अनुसार यस वर्ष खेतीको लागि मात्र नभएर पिउनको लागि पनि कलमा पानी नआएको सुनाए। खेती पनि आकाशको पानीको भरमा गर्नु पर्ने खै यो साल त खेती हुँदैन होला उनले निराशा पोखे।
स्थानीय शान्ति खतवाका खेत पनि यस वर्ष खडेरी र सुख्खा कारण खेती भएको छैन। पैसा हुनेहरूले पम्पसेटको प्रयोगले धान रोपाई गरे पनि हामीहरू आकाशको पानीमै भर पर्नु परेको उनले सुनाइन्।
सो क्षेत्रका किसानहरू अहिले पानीका लागि प्रार्थना गर्दै छन् भने कोही स्थानीय सरकार लगायत सम्बन्धित निकायको सहयोग र साहेताका लागि प्रतीक्षामा रहेका छन्।
