एम्नेस्टीको प्रतिवेदन -नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनता बढ्दै [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ६ मंगलबार
655
Shares
काठमाडौँ । सरकारी असफलताका कारण नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनताको समस्या बढ्दै गएको देखिएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार ‘कहीँ जाने ठाउँ छैनः नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी कमजोरी र समन्वयहीनताका कारण दलित, आदिवासी जनजाति र भूमिहीन समुदायहरू निष्कासन र आवासविहीनताको मारमा परेको बताए। उनले विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक निष्कासनका घटनाहरू उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायहरूमाथि कुनै उचित कानुनी प्रक्रिया बिना नै जबरजस्ती घर भत्काउने, आवास गुमाउने र पुनर्स्थापनाका लागि आधारभूत परामर्शसमेत नगर्ने कार्यहरू दोहोरिएको बताए।
थपलियाले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको र कानुनी संरचनाको अभावमा प्रभावित समुदायहरूमा गहिरो मानवीय संकट उत्पन्न भएको औँल्याए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत केही निष्कासन घटनाको अनुगमन गरी सिफारिसहरू गरे पनि पर्याप्त स्रोत र क्षमता अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, "२०७५ सालमा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ। त्यो ऐनमा केही त्रुटिहरू छन्। एम्नेस्टीले त्यो ऐनमा भएको त्रुटिहरूलाई पनि औंल्याएको छ। यद्यपि एउटा ऐन हामी पाएका छौँ। तर पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू अझै पनि अपुरा छन्। भूमिसम्बन्धी ऐनले अझै पनि नेपालमा धेरै मानिसहरू भूमिहीन हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आवास लगायतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत छँदैछ। तर पनि भएका ऐनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।"
एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले पटकपटक देशका विभिन्न ठाउँका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले हटाएको भए पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको पाटोलाई उजागर गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जबरजस्ती निष्कासनको अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न, निष्कासन आवश्यक परेमा मात्र उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउन तथा प्रभावित समुदायको सहभागितामा पुनर्स्थापना योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
