काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारका सचिवहरूको बैठकले नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउने सहित १४ बुँदामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र कानुनी सुधारका विभिन्न पक्ष समेटेर यी निर्णयहरू गरिएका हुन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा हालै लागू गरिएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयरबारे पनि जानकारी दिइएको थियो। बैठकले सरकारका प्रमुख संरचनात्मक सुधार र कार्यसम्पादन मापदण्डको कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

सवारीसाधन व्यवस्थापन र सुशासन अभिवृद्धि

बैठकले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण तथा समितिलगायतका निकायका सवारीसाधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारीसाधन प्रयोग गरिएको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गर्न/गराउन र मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधनको विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) मा अनिवार्य प्रविष्टि गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन) अनुसार प्रगति विवरण तयार गरी सबै मन्त्रालयले यही साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा पठाउनुपर्ने मुख्यसचिवको सचिवालयले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना

बैठकले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, सुरक्षा निकाय र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, रेडक्रस अभियान, गैरसरकारी एवं सामुदायिक संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वतयारी तथा खोज, उद्धार र राहतका कार्य गृह मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महत्त्वपूर्ण सडकहरू (लाइफलाइन सडक) मा भएका अवरोध तत्काल हटाउने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

मनसुनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक कामबाहेक कार्यस्थल नछाड्न र बिदामा नबस्न निर्देशन दिइएको छ। जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय नगरी बिदामा बस्न नपाउने भएका छन्। सङ्घीय मन्त्रालयहरूले अत्यावश्यकबाहेक प्रदेशका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई भौतिक रूपले उपस्थित हुने गरी बैठक र गोष्ठीमा आमन्त्रण गर्न पाउने छैनन्।

डेङ्गी सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै मन्त्रालय र निकायहरूले साउन, भदौ र असोज तीन महिना हरेक शुक्रबार बिहान सरसफाइ कार्यक्रम तथा लामखुट्टेको बासस्थान र लार्भा खोज तथा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। सर्पदंशबाट हुने मृत्युदर घटाउन सचेतना अभियान, जोखिम न्यूनीकरण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउनुपर्नेछ।

मधेस प्रदेशमा मनसुन याममा कम पानी परेका कारण धानबाली लगाउन कठिनाइ भएको र खानेपानीको हाहाकार भई सुक्खाजन्य विपद् उत्पन्न भएको सन्दर्भमा, गृह मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खानेपानी तथा सिँचाइको तत्काल समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ। स्थानीयस्तरबाट समाधान हुन नसक्ने खानेपानी, कृषि तथा सिँचाइजन्य समस्याका लागि प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने कार्यका सम्बन्धमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गराई गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

कार्यसम्पादन, कानुनी सुधार र सूचना प्रविधिमा जोड

गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता र माइलस्टोनको प्रगति विवरण यही साउन ७ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता तोकिएको ढाँचामा यही साउन २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मातहतका विभाग र कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवाको कम्तीमा महिनाको एकपटक अनुगमन गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १२० वटा विधेयक तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयकको मस्यौदा तयारीको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि भनिएको छ।

सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायका सफ्टवेयर तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालन, सहयोग र मर्मतसम्भारको प्रारम्भिक कार्य सम्बन्धित निकायले आन्तरिक जनशक्तिबाटै गराउनुपर्नेछ र जटिल समस्या उत्पन्न हुँदा मात्रै बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्नेछ। महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सुरक्षात्मक प्रणाली स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिमको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदका लागि आवश्यक नर्म्स् तथा मापदण्ड २० दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ। नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायका प्राविधिक कर्मचारीसमेत संलग्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सफ्टवेयरको सिस्टम अडिट र सेक्युरिटी अडिटका लागि सम्बन्धित निकायले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक निकायमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन, एकीकरण, मर्मतसम्भार तथा सूचना प्रविधि खरिद र सोसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने रणनीतिक क्रियाकलापलाई माइलस्टोनमा समावेश गर्न छुट भएका निकायले सम्बन्धित कर्मचारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा ती क्रियाकलाप समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। पञ्जीकरण तथा राष्ट्रिय परिचयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग रहेका सन्दर्भमा आवश्यक विवरणसहितको पारिवारिक लगत तयार गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिवको सचिवालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको एकीकृत विवरण तयार गरी साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सबै मन्त्रालय र निकायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्य प्रचलित ऐन, नियमावलीबमोजिमको विधि, प्रक्रियाअनुसार तोकिएका समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालय तथा निकायले सम्पादन गरेका कार्य मासिक रूपमा आ–आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह र निर्णय भए/नभएको, अनधिकृत व्यक्तिले सवारीसाधन प्रयोग गरे/नगरेको, सार्वजनिक निकायमा खरिद भएका मेसिन उपकरण उपयोग भए/नभएका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ।