arrow

यी हुन् जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु [भिडियो]

सरकारद्वारा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ जेठ ८ बिहिबार
prithivi-suvbba-08.jpg

काठमाडौँ । सरकारले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। जेठ ६ गते मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको जानकारी दिए।

सरकारका प्रमुख निर्णयहरू:

  • उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
  • २०८२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने ग्लोबल फोरम फर ह्युम्यान ट्राफिकिङ सर्भाइभर्स भोइस अफ रेजिलेन्समा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा. विश्वनाथ पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने।
  • २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने फोर्थ डायलग अन एक्सचेन्ज एण्ड म्युचुअल लर्निङ अमोङ्ग सिभिलाइजेसन कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।
  • नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन र बाढीजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी–नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पदावधि थप गर्ने।
  • २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म ताजिकिस्तानमा आयोजना हुने लिडर्स राउन्ड टेबल अफ द इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन ग्लासियर प्रिजर्भेसन कार्यक्रममा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६ सय ५८.६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ