काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले हालसम्म सरकारी कर्मचारी निवृत्तिभरण भइसकेपछि प्राप्त हुने पेन्सन तथा सरकारी नियुक्तिबापतको सुविधा गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको बताए । 

उनले कानूनमा केही पनि उल्लेख नभएका कारणले दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिने गरेको बताए । यस्तो सुविधा कानूनी रूपमै लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए । दोहोरो सुविधाका बारेमा अपव्याख्या गरेर प्रचारबाजी भए पनि कानूनमै लेखिएकाले अब समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । उनले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । उनले सानोतिनो भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमामा सजाय पाएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्दा परिवारले पाउने सुविधाबाट वञ्चित भई दोहोरो सजाय हुनसक्ने बताए।

उनले भने, ‘धारा ६८ को कुरो पनि हामीले छलफल गरेकै हो । छलफल गर्दा के भयो भने केही त तोकिएका छन् । यो फौजदारी अभियोगहरू । केही चाहिँ अन्य पनि भनेर फौजदारी अभियोगमा सानोतिनो समस्यालाई लिएर पनि यदि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले के हुनसक्छ भन्दा हामीले सोच्यौँ, पेन्सन रोक्नु कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गरिसकेपछि पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने कुनै आशय होइन । हामीले त्यो चाहेका पनि होइनौँ । सायद हामी सबैले मिलेर त्यो गर्‍यौँ होला भनेर व्याख्या अपव्याख्या भइरहेको थियो त्यो गलत व्याख्या भइरहेको छ । हामीले त्यसो गरेको होइन । यथार्थ के हो भने सानोतिनो विषयले पनि यदि दोहोरो सजाय पनि हुनसक्छ कि भन्ने पनि कुरा हो है सम्बन्धित अभियोग जुन हुन्छ । त्यस अभियोगको त कानून लाग्छ । त्यो सजायमा कानून लाग्छ जेल पनि बस्छ मनिटरी सजाय पनि हुन्छ । नगदको सजाय पनि हुन्छ । अन्य नागरिक सरह सजाय पाउनुपर्छ । तर त्यसबाहेक सानोतिनो समस्याले उसको परिवारले पनि बच्चाहरूले पनि पाउने सुविधासमेत हो त्यो पेन्सन भनेको । त्यसकारण त्यहाँ पनि अन्याय पो हुने हो कि । त्योसमेत रोकेर दोहोरो सजाय हुने हो कि ? कानूननी मान्यताले पनि यसमा विवाद आउने हो कि ? भन्ने विषय पनि हाम्रो भएकै हो । त्यसो हुँदाखेरि यसलाई अस्पष्ट कुरालाई लेखिदिने बित्तिकै दोहोरो सजाय हुने कानूनी मान्यताको विपरीत हुने कुराहरू लेखिरहनु भन्दा बरु अहिलेको समस्या के हो भने पेन्सन पनि पाइराख्या छन् दोहोरो तेहरो अन्य नियुक्ति लिन्छन् सबै सुविधाहरू लिइरहेका छन्, त्यसलाई कहीँ लेखिएको छैन, यो लेखौँ । बरु दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानूनमा स्पष्ट गर्दिऊँ भनेर त्यो कुरा लेख्न आवश्यक ठान्यौँ र एउटा धारा लेख्यौँ । अब अहिले आएर यसको अपव्याख्या हुन थालेको छ । यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ । यसमा आपत्ति केही छैन । नपाउने हो भने नपाउने हो भने नपाउने बनाऔँ हाम्रा विमति हुँदैन । त्यसलाई पनि राखौँ । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरा पनि कानूनमा राखेरै छोडौँ भनेर दुबै कुरा राख्ने भनेर भनेको छौँ । अब कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन ।’

सांसद बडूले नायव सुब्बाबाट स्वतः छैटौँ तहमा बढुवा हुने तथा १२ वर्ष सेवा गरिसकेपछि सातौँ तहमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा कुनै समस्या नरहेको बताए ।