पोखरा । आदिवासी जनजाति आयोगले पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख समक्ष आयोगका सदस्य रीना राना नेतृत्वको टोलीले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न आयोगलाई सुझाव पनि दिए।
आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा नेपालको संविधानले आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको उनको भनाई छ ।
प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत् गण्डकी प्रदेशसभामा पठाउने भन्दै भट्टले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारवाही अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगकी सदस्य रानाले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न आयोग लागिपरेको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
आयोगले सम्पन्न गरेका कार्यक्रमको विषयलाई व्यवस्थित रूपमा १३ परिच्छेदमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको टोलीमा आयोग सदस्य सूर्यबहादुर गुरूङलगायत सहभागी थिए ।
