इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने अफगानी नागरिकहरूलाई मार्च ३१ सम्ममा देश छोड्न आग्रह गरेको छ ।

एआरवाई न्यूजका अनुसार पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले अफगान सिटिजन कार्ड ९एसीसी० धारकहरूलाई देश छोड्न आग्रह गर्यो, अन्यथा उनीहरूलाई अप्रिल १ देखि देश निकाला गरिने मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यसअघि, पाकिस्तानले अफगानहरूलाई देश छोड्ने योजना बनाएको रिपोर्टहरू बाहिर आएका थिए, तर आन्तरिक मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको यो पहिलो पटक हो ।“अवैध विदेशी स्वदेश फिर्ता कार्यक्रम (आईएफआरएफ) नोभेम्बर १, २०२३ देखि लागू भएको छ ।

“सबै अवैध विदेशी र एसीसी धारकहरूलाई ३१ मार्च, २०२५ अघि स्वेच्छाले देश छोड्न सल्लाह दिइन्छ । त्यसपछि, अप्रिल १, सन् २०२५ बाट निर्वासन शुरु हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले अफगान नागरिकहरूलाई देश छोड्न पर्याप्त समय दिएको बताएको छ । “स्वदेश फिर्ताको क्रममा कसैलाई पनि दुव्र्यवहार नगर्नेमा जोड दिइएको छ । उनीहरूका लागि खाना र स्वास्थ्य सेवाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।”

“पाकिस्तान एक जिम्मेवार देशको रूपमा आफ्नो प्रतिबद्धता र दायित्वहरू पूरा गरिरहेको छ । पाकिस्तानमा बस्ने व्यक्तिहरूले सबै कानूनी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने र पाकिस्तानको संविधानको पालना गर्नुपर्छ ।”

यसअघि, मानवअधिकार सङ्गठन र शरणार्थी वकालत गर्ने समूहहरूको गठबन्धनले अफगान आप्रवासीहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन रोक्न पाकिस्तान सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

एउटा खुला पत्रमा समूहहरूले मानवअधिकार रक्षक सहित धेरै अफगान शरणार्थीहरू हिंसा, उत्पीडन र उत्पीडनको कारण आफ्नो मातृभूमि छोडेर भागेको कुरामा जोड दिए ।

रिपोर्टका अनुसार पत्रमा महिला, बालबालिका र वैध भिसा भएका अफगान आप्रवासीहरूले जबरजस्ती निष्कासन, हिरासत र उच्च भिसा शुल्कको सामना गरिरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष गरी तालिबान जस्ता समूहहरूको उदय पछि हालैका वर्षहरूमा, पाकिस्तानी सरकारले अफगान शरणार्थीहरूको लामो समयसम्म बसाइलाई सुरक्षा खतराको रूपमा हेर्न थालेको छ ।

हालै, पाकिस्तानले अवैध बसोबास र सुरक्षा जोखिमलाई उद्धृत गर्दै निष्कासन सुरु गरेको छ । यी निष्कासनहरूले मानव अधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता र अफगान छिमेकीहरूप्रति पाकिस्तानको जिम्मेवारीमाथि बहस सुरु गरेको छ ।