काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत भएसँगै संसद्मा लैजाने बाटो खुलेको छ । सरकारले लामो समयदेखि अलमलमा रहेको प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाएसँगै माघ १८ गते शुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई ‘टेबल’ गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक स्वीकृत गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण तथा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पहिलो प्राथमिकता प्रहरी विधेयक संसद्मा पेश गर्ने रहेको बताएका थिए । 

नभन्दै लामो समयदेखि संसदमा पुग्न नसकेको विधेयक संसदमा पुग्ने भएको हो । वर्षौंदेखि चल्दै आएको प्रहरी ऐन संशोधनको प्रसङ्ग पछिल्लो एक दशकदेखि भने बढी नै चर्किएको थियो । 

विशेषगरी यो ऐन संशोधनमा प्रहरीको तीस वर्षे अनिवार्य अवकाशको अवधि हटाउने मूख्य विषय हो । त्यसपछि आउने अन्य विविध प्रसङ्गहरु त छँदैछन् । 

तर यो तीस वर्षे नहटाउँदा भएका बेफाइदा र तीस वर्षे हटाउँदा हुने फाइदाबारे गम्भीर छलफल त भएकै छैन । न त दक्षिण एसियालीदेखि लिएर लोकतान्त्रिक अन्य देशहरुमा भएको अभ्यासबारे नै गहन अध्ययन भएको छ । 

पहिलो पटक प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि विस्तारै यो अवधि हटाउने पहल हुँदै आएको थियो । सरकार फेरिएपिच्छे नै त्यो अभ्यास भइरहेकै थियो । 

२०७१ सालमा संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारी अवकाशमा जाने प्रावधान राखियो । अहिलेसम्म त्यही प्रावधान लागू रहेकामा अब यसलाई हटाइने पहिलो र प्रमुख विषय छ । 

यदि यो हट्यो भने अब उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र प्रहरीमा अवकाश हुने प्रावधान कायम हुनेछ । 

विधेयकमा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ६० र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेरहद ५९ र पदावधि ३ वर्ष तोकिएको छ । 

तर माथिबाट प्रत्येक तहमा एक वर्ष घटाइँदै जाँदा प्रहरी जवानको उमेर हद ५१ वर्ष तोकिएको छ । यसबाट त उपल्लो तहका अधिकारीका लागिमात्र यो ऐनले चैन दिने पक्कापक्की छ । 

त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसअनुसार गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य–सचिव रहने समितिले आईजीपी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छ । 

जबकि प्रहरी नियमावली २०७१ को व्यवस्था अनुसार सरकारले एआईजी या डीआईजी मध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्दै आएको थियो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्दथ्यो । 

त्यसो त यो प्रक्रियाले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको स्पष्ट पार्छ । यसलाई रोक्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनाउन जोड नदिइएको हैन । तर राजनीति गरेर आफ्नो पकेटको अधिकृतलाई आईजीपी बनाउन छाडेर सरकारले लोकसेवालाई जिम्मा दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकेन । अझ आईजीपी नियुक्तिका लागि एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट बहालवाला आईजीपी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बढुवाका लागि बढीमा तीन जना योग्य उम्मेदवारको नाम समितिले सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

नखुलेको पाटो     
प्रहरी ऐन २०१३ सालमा बनेको हो । अहिले फेरि संशोधन हुँदै गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुदेखि अन्य लोकतान्त्रिक देशहरुमा प्रहरी कसरी चलेको छ भनेर कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइएको छैन । त्यसैगरी यसको व्यवस्थापन पक्षसमेत पनि गहिरो अध्ययन गरेर हेरेको विषय बाहिर आएको छैन । 

दुई चार जना नेता वा प्रहरी वा विज्ञहरु बसेर आफ्नो ‘भेस्टेड इन्टरेष्ट’ लाई मिसाएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको शंका व्याप्त छ । यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्नेमा सरकार त्यो स्थितिमा रहेकोसमेत देखिँदैन । 

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले नेपालको भन्दा बढी इतिहास बोकेको प्रहरीको संरचना भएका देशका अभ्यासहरु र गरिएका परिवर्तित संरचनाको पनि गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ । 

यदि यसो नगरी ऐन संशोधन गरेर त्यसको पालना गर्ने हो भने कार्यकुशलता, मनोबल र ‘ल एन्ड अर्डर’ मा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । 

प्रहरीको शाख नै उसको दैनन्दिन काममा देखिने हो । जब एक असईले सोधपुछकै क्रममा चितवनमा सर्वसाधारणमाथि लात्ता बजारेर आलोचित भएको भिडियो भाइरल हुँदा निलम्बनमा पर्नुपर्यो । यसले के दखाउँछ भने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको कमजोरीलाई नागरिकले नियालिरहेको स्पष्ट मात्र हुँदैन कि यसले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सतर्क हुन बाध्य बनाएको छ । 

तसर्थ ऐन संशोधन गर्दा कुनै स्वार्थ र कुनै स्वार्थी समूहको क्षणिक लाभका लागि गर्न लागिएको हो भने यसले झन् जटिलता सिर्जनामात्र गर्ने छैन सिंगो प्रहरी प्रशासनलाई नै कमजोर पार्नेछ । 

 ऐन संशोधनपछि नियमावली पनि संशोधन हुने हुँदा त्यो संशोधन कसैलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन वा पदोन्नति गर्नका लागि गर्न खोजिँदैछ वा कसका लागि र कुन दृष्टिकोण राखेर गर्न खोजिँदैछ भन्ने विषयलाई पारदर्शी बनाइनु जरुरी छ । 

त्यसैगरी प्रहरी प्रशासनमा प्राविधिकहरुको भूमिका अहम् देखिँदै आइरहेको सन्दर्भमा प्राविधिकहरुलाई प्रहरी प्रशासन भन्दा बाहिरका कर्मचारीको व्यवहार गर्ने गरी नीति ल्याउन खोजिएको विषयलेसमेत चर्चा पाइरहेको छ । 

सरकारले पढाएका हुनाले प्राविधिकहरुलाई साठी वर्ष अनिवार्य गर्न खोजिएको चर्चासमेत सुनिँदा पुलिसलाई गरेको खर्च पनि व्यक्तिगत त हुँदैन । त्यो पनि सरकारकै हो भने प्राविधिकलाई पढ्न पठाउँदा पनि सरकारकै खर्च हुने भएकाले समान दृष्टिकोण राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

वृत्ति विकासका लागि गम्भीर पहल नगरी निहीत स्वार्थका लागिमात्र यो ऐन संशोधन हुँदैछ भने यसले पनि नकारात्मक सन्देश दिन सक्नेछ । केही प्राविधिकहरु ‘फ्रन्ट बेन्चर’ लाई ‘लास्ट बेन्चर’ बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको हुन सक्ने भन्दै चिन्तितसमेत देखिएका छन् । 

अर्कातर्फ प्रहरी प्रशासन सशक्त र दीगो प्रशासन हो । यसले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्दछ । तर राम्रो क्षमता भएका युवाहरु प्रहरीमा जोडिन आकर्षित नभएको पाइएको छ । यसको खोजनीतिमा प्रहरी प्रशासनदेखि सरकार चुकेको देखिएको छ । 

केही समयमै यो विषय यति पेचिलो बन्ने देखिएको छ कि पछि गएर सुरक्षित प्रहरी संगठन कस्तो व्यक्तिको हातमा पुग्ने होला भनेर पनि कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । 

किनकि एउटा युवा जवानमा भर्ना भएपछि उसको क्षमता कहाँसम्मको हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले सोचिएन भने पछि स्थिति जटिल हुन पुग्ने देखिन्छ । 

पदहरु थप्दासमेत डीआईजी र एआईजीकोमात्र पद थप्ने तर त्यसभन्दा मुनिका पदहरु नथप्दा त्यसले निम्त्याउने असरका बारेमासमेत पनि ठोस योजना भएको पाइँदैन । 

दलको प्रभावका आधारमा गरिने यस्ता हर्कतले अप्ठेरो पर्ने सिंगो प्रहरी प्रशासनलाई नै हो । कुन आधार र कुन आवश्यकतालाई देखेर ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ यो महत्वपूर्ण छ । यसलाई संसदमा बहुमतका आधारमा हैन कि तर्क, ठोस योजना र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।