काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयुक्त समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले राज्यका नीतिअनुसार गरेको काम र उपलब्धिहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा नसमेटिएको बताए । 

उनले २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातजाति र भाषाभाषीबीच पारस्परिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने तथा पूर्व कर्मचारी, सैनिक लगायतका पूर्व राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने विषय नसमेटिएको उल्लेख गरे । उनले अब बन्ने प्रतिवेदनमा यी विषयहरूमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धि उल्लेख गर्न निर्देशन समेत दिए । 

उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गत वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरू र समिति बनिसकेपछिकै कामको समेत मूल्याङ्कन हामीले सदनमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यो तयारीमा पनि हामी आजैदेखि जुट्छौँ । मुख्यसचिवलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण के छ भने २०७९-८०को प्रतिवेदनमा संविधानको धारा ५१ बमोजिम तीन वटा विषय विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी बीच पारस्परिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने र पूर्व कर्मचारी, सैनिक लगायतका पूर्व राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने । यो तीन वटा विषय राज्यका नीतिभित्र छ । तर यो प्रतिवेदनमा यी विषयमा भएका कामहरूबारे समावेश गरिएको छैन । यो वर्षको प्रतिवेदन बन्दै गर्दा यो विषयमा के भइरहेको छ ? र अगामी दिनमा के योजना छ भन्ने कुरालाई अगामी प्रतिवेदनमा ध्यानपूर्वक समावेश भएर आउने परिस्थितितर्फ मुख्य सचिवज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

बैठकमा सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले राज्यका सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समिति अझै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा सिद्धान्त नै राज्यको सञ्चालक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयन भए-नभएको अनुगमन समितिले गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति भएको हिसाबले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासँग समान रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘यो समितिले वास्तवमा राज्यका नीति तथा सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भनेर अनुगमन गर्ने कुरा हो । राज्यका नीति तथा सिद्धान्त राज्यलाई ड्राइभ गर्ने कुरा हो । त्यसैको आधारमा राज्य हिँडेको हुन्छ । राज्यका अङ्गहरू हिँडेका हुन्छन् । जुन संविधानमा प्रबन्ध गरिएका राज्यका सिद्धान्तहरू सदन पनि तिनीहरूको आधारमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । राज्यका तीनै अङ्गलाई ड्राइभ गर्छ । त्यो ड्राइभ ठिक छ कि छैन त्यसको भद्र अनुगमन चाहिँ यो समितिले गर्ने हो । राज्यलाई नै कता लाने भनेर यो समितिले राज्यलाई नै निर्देशन दिने भएको हुनाले यो समितिको काम कम आँक्न मिल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । यो समिति संयुक्त समिति भएको हुनाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासँग पनि उत्तिकै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’