काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै रहेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलमा बिहीबारको सिंहदरबारमा बोल्दै उनले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूका बीचमा आवश्यक विषय सुधार गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । 

उनले सरकारी निर्णय गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुने गरेको बताए । उनले राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार निवारणको कुरा कानूनी वा प्राविधिक विषय मात्रै नभएको भन्दै सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित रहेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो शासन प्रणाली र हाम्रा नियामक संरचनाहरूका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । यो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । मैले पनि कहीँ न कहीँ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो नियामक निकायहरू, अझ मुख्यतः अख्तियार अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुन्छ । मैले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्दै गर्दा हाम्रो अख्तियार प्रमुखज्यूसँग मैले धेरै छलफल गरेको छु । यसका समस्या र सुधारका बारेमा पनि छलफल गरेको छु । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि एउटा आतङ्क जस्तो, अब आयोगमा पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, आयोगको त्यो आवश्यकता र कर्मचारीको निर्णय गर्ने आवश्यकताको बीचमा कहिले कहीँ कन्ट्रोभर्सी, अन्तर्विरोध हुने र त्यसले प्रशासन नै जाम हुने हो की भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखा पर्ने गरेको छ । त्यो अलि जटिल छ । अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन ५९ लाई संशोधन गर्न हामी छलफल गर्दै गर्दा यो जटिलतालाई फुकाउने गरीकन, हाम्रो राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादात्म्य, तालमेल, एक अर्काको सहयोगको पूरक हुने गरी कहीँ अघि बढ्ने वातावरण बनाउन निकै जरुरी छ । भ्रष्टाचार निवारणको कुरा खालि कानूनी वा प्राविधिक विषय मात्रै होइन, यो एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक चेतनासँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । यो हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको विकासको स्तर कहाँ छ ? भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । कानून र प्राविधिक रूपले मात्रै नभएर समाजको सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि पनि यसको साथमा जोडिनुपर्छ । र मात्रै हामीले सबै कुरालाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ । केही विषय छन्, जसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको देख्छु मैले । एउटा हदम्याद भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, कति समय राख्ने, वा समय नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यसलाई पहिलाको प्रचलन भन्दा बढाउने, घटाउने वा नराख्ने विषयमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ की छैन, अदालतले अन्तिम कसुरदार हो भन्ने फैसलासम्म त्यो विषय टुङ्गिएको हुँदैन ।’ 

अध्यक्ष दाहालले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हदम्यादको समय कति राख्ने वा राख्दै नराख्ने भन्ने कुरालाई गहन रूपमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले आयोगले मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक हो वा होइन भन्नेबारेमा पनि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए ।