काठमाडौँ । नेपालभित्रका नीतिगत निर्णयहरु गोप्य रुपमा विदेशीको हातमा पुग्छन् भन्ने शंका पुरानै हो । यस्तो घटनामा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि विभिन्न आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । यी आरोपहरु कति पूर्वाग्रह राखेर लगाइएका हुन्छन् त कतिपय वास्तविकतामा आधारित पनि हुन्छन् । 

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा केही समयअघि यस्तै एउटा घटना भयो । देशको सडक सुरक्षाका लागि नीतिगत निर्णयका लागि सरकारलाई सुझाव दिन गठित उक्त परिषद्ले तयार पारेका दस्तावेजहरु पारित नै नहुँदै विदेशीको हातमा पुगेपछि परिषद् वृत्तमा हल्लाखल्ला नै मच्चियो । 

परिषद् अन्तर्गत नियुक्त परामर्शदाताहरुले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति लगायत केही नीतिगत व्यवस्थाको लागि सुझावसहित परिषद्को प्राविधिक सल्लाहकार सरोज प्रधानलाई पठाएका थिए । ती सुझावहरु परिषद्को बैठकमा पेश हुनपर्दथ्यो । 

तर परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा अघि नै उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रिसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सम्म पुगेको तथ्य बाहिरिएको हो । परामर्शदाताले बनाएका सुझावहरु नै प्राविधिक सहयोगको रुपमा परिषद्मा आएपछि सरोकारवालहरु अचम्मित भएका हुन् । 

यसरी सूचना बाहिरिनुमा प्राविधिक सल्लाहकार मुख्य दोषी भएको परिषद्कै एक जना सदस्य बताउँछन् । ती सदस्यका अनुसार परामर्शदाताले दिएको सम्पूर्ण सूचनालाई सुरक्षित राख्ने र परिषद् बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक सल्लाहकारको हुन्छ । उनैले लिक गर्दामात्र यो चुहिन्छ । 

त्यसो त सल्लाहकार प्रधानले आफ्नै एनजीओ रहेको उक्त एनजीओमार्फत् यूएनडीपीको काम गर्ने आरोप पनि ती सदस्यको छ । सडक विभागका पूर्व इञ्जिनियरसमेत रहेका उनले विगतदेखि नै यसरी सूचना चुहाउने गरेकोसमेत उनको आरोप थियो । 

यद्यपि प्रधानले भने परिषद्बाट सूचना चुहिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे । उनले परिषद् नीतिगत निर्णयका लागि खुला छलफल गर्ने ठाउँ भएको र नीतिगत सुझाव तयार गर्नुअघि सबै पक्षहरुसँग छलफल गर्ने गरेको बताउँछन् ।

उनले भने, 'हामीले सुझाव तयार गर्नुअघि सडक प्रयोगकर्ता, यातायात व्यवसायी, चालक, सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, एनजीओ आईएनजीओ सबैसँग छलफल गर्छौं, सुझाव लिन्छौं, यहाँ सूचना लुकाउने भन्ने केही हुँदैन, त्यसैले सूचना चुहियो भन्ने कुरा साँचो होइन ।'

त्यसो त कर्मचारी र बजेट अभावले आफूहरुले सडक सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त अध्ययन गर्न समेत नपाएको उनले सुनाए । हामीसँग झण्डै ५० लाखको बजेट छ । ३ जना मात्रै कर्मचारी हुनुहुन्छ । त्यति जनशक्ति र स्रोतले के नै गर्न सकिन्छ र ? हामीले पछिल्लो समय गरेको मोटरसाइमलमा दुईवटा हेल्मेट अनिवार्य गर्ने भन्ने विषय हो । अरु विषयमा अध्ययन पनि भएको छैन । 

तर परिषद् निकट स्रोतले भने उनले दातालाई प्रभावमा पारेर महँगो रिसोर्टमा बैठक गर्ने गरेको र उनीहकै लागि काम गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । एक साता अघि मात्रै दातृ निकायकै लगानीमा नगरकोटस्थित एक रिसोर्टमा परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । 

विकास समिति गठन आदेश अन्तर्गत २०७३ सालमा स्थापित उक्त परिषद्मा अहिले भौतिक मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा अर्थ, गृह, स्वास्थ्य लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ, परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा ४ पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ  । 

परिषद् अन्तर्गत विधागत रुपमा परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) हरु नियुक्त गरिएका हुन्छन् । ती कन्सल्टेन्टहरुले अध्ययन गरि दिएको सुझावका आधारमा सडक सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरु तर्जुमा हुने गर्छ । प्राविधिक सल्लाहकारको नियुक्ति सडक विभाग अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले गर्ने व्यवस्था छ । 

अहिले चुहिएको भनिएको कागजपत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी महाशाखामा हुन्छ । यस सम्बन्धमा महाशाखा प्रमुख डा विजय जैशी अनविज्ञता व्यक्त गर्छन् ।