काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले काठमाडौँको ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ । चैत २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले छायाँ सेन्टर सरकारी जग्गामा बनेको ठहर गरेपछि यसको भविष्य संकटमा परेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा उक्त कम्प्लेक्स रहेको ६ वटा कित्ता जग्गामध्ये २ कित्ता २०४४ सालसम्म सरकारी रहेको ठहर गरिएको छ । कित्ता नम्बर १६७ र कित्ता नम्बर १०४० को उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता हुन पुग्यो त्यसको विवरण पठाउन गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १६७ को क्षेत्रफल मात्रै १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम रहेको छ । 

२०३३ सालमा भएको नापी र २०३९ सालमा जारी भएको जग्गाधनी पुर्जामा पनि उक्त कित्ता पोखरीको रुपमा नै किटान गरिएको छ । त्यतिबेलाको पुर्जामा जग्गाधनी सिंह सार्थबाहु गुठी लेखिएको छ । गुठी संस्थानमा रहेको २०४२ सालको फिल्डबुकमा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । 

२०४४ मंसिर २३ गते सरकारले निर्णय नै गरेर उक्त पोखरी सरकारको नाममा दर्ता गराएको थियो । त्यसयता बनेको जग्गाधनी स्रेस्तामा पनि पोखरी नै उल्लेख छ । उक्त स्रेस्तामा जग्गाधनीको नाम श्री ५ को सरकार उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय माग गरेको विवरण गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयबाट माग भएर आएसँगै सर्वोच्चमा अर्को सुनुवाइ हुनेछ । यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानूनविद्हरू बताउँछन् । 

के हो छायाँ सेन्टर विवाद ?
ठमेलको भगवानबहालमा रहेको झण्डै १५ रोपनी जग्गामा ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा बनेको कम्प्लेक्स हो छायाँ सेन्टर । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका चर्चित व्यवसायी पृथ्वीबहादुर पाँडेको मुख्य लगानी रहेको उक्त कम्प्लेक्स उनकै आमा छायाँदेवी पाँडेको नाममा छायाँ सेन्टर राखिएको हो । कम्प्लेक्समा ६३ जना व्यवसायीको लगानी रहेको जनाइएको छ । 

ठमेलभित्रको ठमेल भनेर ब्राण्डिङ गरिएको उक्त कम्प्लेक्सभित्र पाँचतारे अलफ्ट होटलदेखि कम्प्लेक्समा तीन वटा मल्टिप्लेक्स थिएटरका, ट्राभल एजेन्सी, ब्यांक्वेट हल, सेमिनार हल, रिसेप्सन हल, रेष्टुरेन्ट, क्लबलगायत व्यापारिक संस्थाहरूसमेत रहेका छन् । २०७५ सालमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले उक्त कम्प्लेक्सको उद्घाटन गरेका थिए । 

निर्माण शुरु हुँदाकै बखतमा उक्त कम्प्लेक्सको वैधानिकताबारे अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २०७० सालमा निर्माण शुरु गरिएको उक्त भवनको निर्माणविरुद्ध २०७१ सालमै स्थानीय गुठियार तथा अनुसन्धानकर्ता भागवत नरसिंह प्रधानले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

अहिले ९ वर्षपछि पनि यसको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यद्यपि ९ वर्षको मुद्दामा बादीको मागलाई सहयोग पुग्ने गरी केही ठहरहरू भएका छन् । चैत २० गतेको आदेशले यसलाई थप बल पुर्याएको छ ।  

उक्त मुद्दामा वादी प्रधानले उक्त कम्प्लेक्सले ओगटेकोमध्ये १२ रोपनी जग्गा कुनै बेला सिंह सार्थबाहु गुठीको नामको पोखरी रहेको दावी गरेका छन् । २०४४ सालमा सरकारले निर्णय गरेर यो पोखरीलाई सार्वजनिक गरेको उनको दाबी छ । २०५३ सालपछि पाँडे समूहले उक्त जग्गालाई निजी बनाएको देखिन्छ । 

उक्त जग्गा राणा शासनकालमै जग्गा गुठीको नाममा भएको प्रधानको दाबी छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरका छोरा केशर शम्शेरले उक्त पोखरी गुठीलाई वार्षिक १२५ रुपैयाँ तिर्ने गरी १९७७ सालमा पोखरी आफ्नो कम्पाउन्डमा पारेका थिए । 

केशरशम्शेरको मृत्युपछि उनका छोरा केयुर शमशेरले पोखरी सुकाएर २०२७ सालदेखि धान रोप्न शुरु गरेका थिए । त्यसरी खेत रोप्न थालेपछि गुठीले उक्त जग्गा आफ्नो भएको र केशर शम्शेरले हडपेको भन्दै फिर्ता गर्न मागसहित तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । उक्त मुद्दामा हारे पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जाँदा गुठीले उक्त मुद्दा जितेको थियो । 

अहिले सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा प्रधानले उक्त कम्प्लेक्सलाई भत्काएर परम्परागत पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

रास्वपाका नेताको समेत संलग्नता
छायाँ सेन्टरको उक्त जग्गा सरकारी रहेको अदालतको ठहरसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमनविक्रम पाण्डेसमेत विवादमा तानिएका छन् । उनी हाल छायाँ कम्प्लेक्सका थर्ड म्यान हुन् । मार्केटिङ हेर्ने सञ्चालक सदस्य रहेका उनी छायाँ कम्प्लेक्स निर्माणदेखि नै यो परियोजनामा उनी संलग्न हुँदै आएका थिए । अहिले उनीमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । 

पाण्डे २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला मतका आधारमा दोस्रोसमेत भएका थिए । 

उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी विजयी भए । पछिल्लो समय रास्वपाका नेताहरू एकपछि अर्काे काण्डमा जोडिँदै गर्दा पाण्डे सरकारी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।