arrow

यी हुन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय [भिडियो]

संसदीय छानबिन समिति नबनाउने, श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० चैत २२ बिहिबार
rekha-sharma-12-22.jpg

काठमाडौँ ।  सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोक्ने सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् । उनले सरकारले राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गरेको बताइन् । त्यस्तै सरकारले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको छ ।

उनले भनिन्, ‘श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएको थियो । यस पटक भक्तपुर जिल्लामा तोक्ने गरेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी भनेर हामीले केही व्यवस्था मिलाएका छौँ । र श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएकोमा त्यसको सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं रहने गरी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ । यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

राम राजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा सप्तरी निवासी प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डा. वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्ति गर्ने ।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न यथेष्ट तथ्य, प्रमाण नभएकाले संसदीय समिति बनाएरै जानुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै संसदीय समिति नबनाएको बताइन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ