काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् 

बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए । उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानून संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । 

उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले कङ्क्रिट रूपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ आउने आङ्कलन भए पनि त्यस्तो नभएको बताए । उनले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिबद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिने गरी काम गर्ने आग्रह गरे ।

उनले भने,‘आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो । त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ । ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस् । धेरै लगानीकर्ताहरूको सवाल त्यहीँ छ । नेपालका ऐन कानूनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौँ । लगानी सम्मेलन भनेर गर्ने तर औपचारिक मात्रै हुने,लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको जस्तो यो पटक नहोस् भन्नको निम्ति हामी सबै तयारीमा अझै पनि कङक्रिट रूपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी हुनुपर्‍यो । त्यही अनुसार अरूलाई पनि हामीले पहल गर्नुपर्‍यो । लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अप्ठ्यारो आउँछ की भन्ने थियो । तर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यस्तो केही भएन । लगानीको लागि आकर्षण बढेको छ । सम्मेलनमा आउनेहरूको प्रतिबद्धता अझ बढेका छन् । कतिपयले आफूहरूलाई बोलाउन आग्रह समेत गरेको हुनाले त्यस्तो रहेन । अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल पार्न पहल भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग पनि कुरा भइरहेको छ । निजी क्षेत्र पनि आफ्नो ढङ्गले लागि रहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा लैजान जोड गर्नुपर्छ ।’

उनले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।