काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र निर्धारित लक्ष्यको उपलब्धि औसत देखिएको छ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको प्रगतिबारे मङ्गलवार मन्त्रालयमा समीक्षा भएको थियो। समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेको उल्लेख गरेका थिए। उनले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको उनका सचिवालयले जनाएको छ।

पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण राजस्व पनि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर निकाय समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका नियामक निकायको कार्य सम्पादन कमजोर रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले तोकिएको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

चालु आवका वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेका एक सय ७५ वटा लक्ष्य (माइलस्टोन) मध्ये एक सय ४० माइलस्टोन फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न भई सक्नुपर्नेमा हालसम्म ३४ मात्रै सम्पन्न भएको, ९४ वटामा काम भइरहेका र १२ वटा अझै सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्रोत सहमति र बहु वर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र कूटनीतिक नियोगको कर फिर्ता स्वचालित रूपमा गर्न कार्यविधि तयार पार्ने काम मन्त्रालयले सकिसकेको छ। चालु आवभित्रै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यस्तो समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसै गरी, नयाँ भन्सार ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएका छन्। विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी लक्ष्य पनि मन्त्रालयले हासिल गरिसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेकामा मस्यौदा तयार भई छलफलको चरणमा छ। त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी स्वचालित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक कार्य योजनामा छ। यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भई प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिमार्जनका लागि टोली गठन भई परिमार्जनको काम भइरहेको छ। विकास सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी सहायता परिचालनमा प्राथमिकीरण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेकामा उक्त नीतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई विज्ञहरूसँग परामर्श तथा राय लिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा संशोधन विधेयक तयार भई अन्तिम छलफलको क्रममा छ। साथै राष्ट्रिय बिमा नीतिको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको छ।

सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिला हुने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नका लागि कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) सँग अन्तर आबद्धता गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै, गैर कर राजस्वको दरमा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ। झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गर्ने करदाताको अनुसन्धान गर्न कार्यालयगत लक्ष्य तोकी अनुसन्धानको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय समावेशिता रणनीति तर्जुमा गरी समावेशिता सूचक तयार गर्ने, धितो पत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेलगायत माइलस्टोनमा भने काम सुरु भएको छैन।

आर्थिक सूचकको अवस्था
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। गत आवको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा सात दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत कायम भएको छ।

गत वर्षको तुलनामा कूल सरकारी खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घटेको छ। गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा रु सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर सरकारी खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर रु आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको छ।

गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च भने तीन दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म रु ८४ अर्ब २५ करोड बराबर पुँजीगत खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा रु ८१ अर्ब २१ करोड बराबर मात्रै रहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार राजस्व परिचालन छ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिमा रु छ खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड बराबर राजस्व उठेकामा चालु आवको सोही अवधिमा रु छ खर्ब ६१ अर्ब सात करोड बराबर सङ्कलन भएको छ। कूल आयात, निर्यात र व्यापार घाटा घटेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ।

विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा रु छ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रहेको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर रु आठ खर्ब ३९ लाख पुगेको छ।

गत फागुन मसान्तसम्ममा बिमाको पहुँच ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत नागरिकसम्म पुगेको छ। चालु आव सकिँदासम्म बिमाको पहुँच ४२ दशमलव दुई प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्य थियो। पुँजी बजारमा पहुँच पुगेको सङ्ख्या अर्थात् डिम्याट खाता ५९ लाख ७१ हजार रहेको छ।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रु दुई खर्ब पाँच अर्ब पुर्‍याउन लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। यो अवधिसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन रु ६१ खर्ब सात अर्ब र कर्जा लगानी रु ४९ खर्ब ९४ अर्ब बराबर रहेको छ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बि–पान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख ५७ हजार दुई सय ५८, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पि–पान) लिनेको सङ्ख्या ४० लाख ५९ हजार सात सय ९१ र र कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर (डब्ल्यु–पान) लिनेको सङ्ख्या ३१ हजार आठ सय ४० बराबर रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई रु दुई खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र प्रदेशतर्फ रु ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख बराबर हस्तान्तरण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु रु ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ।