पछिल्लो समय हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मागको सिर्जना हुन नसक्दा अहिलेको संकट देखिएको हो । अर्थतन्त्रमा आम्दानी तथा रोजगारीको आधार कम हुँदै जाँदा उपभोक्तामा खर्च गर्ने क्षमता कम भयो । विगतमा आम्दानी गरेर सहकारीमा जम्मा भएका बचतहरू फिर्ता हुन नसक्दा चाहेर पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था भएन । 

अर्कोतिर आम्दानी घट्ने र यसरी सहकारीहरूमा फसेको पैसा फिर्ता हुने ग्यारेन्टीसमेत नहुँदा भोलि के हुने हो भन्ने डरले आफूसँग तत्काल भएको पैसा खर्च गर्नसमेत डराउने अवस्था भयो । यही डरका कारण रेमिट्यान्सको रूपमा आएको पैसा पनि उपभोगमा खर्च भइरहेको छैन । यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति भने बढाइरहेको छ । 

अहिले देखिएको समस्या अर्थतन्त्रप्रति उपभोक्ताको विश्वासपछि मागमा देखिएको कमीको प्रभावले भएको भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यद्यपि अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या किन देखियो भन्ने विषयलाई बुझ्न भने उत्पादन, विनिमय र उपभोगमा व्यापारचक्रको अवस्थाबारे एउटा एकपक्षीय दृष्टिकोणमात्रै पर्याप्त हुँदैन । समाजशास्त्रको शास्त्रीय दृष्टिकोणले एक घटना पनि विभिन्न सामाजिक प्रभावको कारणले सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या पनि बहुआयामिक प्रभावको कारणले सिर्जना भएको छ ।

हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता कमजोर छ भनेर त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौँ । तर अहिले हाम्रो उपभोग क्षमतासमेत कमजोर भएको देखिएको छ । तर के हाम्रो अर्थतन्त्रमा विगतमा चाहिँ उपभोग बलियो थियो त ? यो प्रश्नको समाधान खोज्नु जरूरी हुन्छ । 

विगतमा हाम्रो घरजग्गादेखि शेयर बजारको मूल्य र कारोबार एकदमै बढेर गएको देखियो । अहिले आएर हेर्दा विगतमा हामीले यसलाई ‘ओभर फेब्रिकेट’ गरेका रहेछौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यो कारोबार स्वभाविक नभएर कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ । 

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएसँगै घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार र मूल्यसमेत धेरै नै घट्यो । यसले के देखियो भने विगतमा सहकारी संस्थाको नाममा सीमित व्यक्तिले जनताको पैसाको दुरूपयोग गरेर लगानी गरिरहेका रहेछन् । सहकारीमा बचत गर्ने सबै बचतकर्ताले पक्कै पनि त्यो पैसा जग्गा किन्न बचत गरिरहेका थिएनन् । 

तर, त्यो पैसा दुरूपयोग भएर घरजग्गामा गयो जसले गर्दा घरजग्गाको मूल्य बढेर गयो । यी र यस्तै पैसाको प्रयोग शेयर बजारमा पनि भएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका सिर्जना भएको मागको असरले अहिले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रलाई देखाइदिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । 

नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास समाजवादको एउटा राम्रो प्रयोग थियो । अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाजवादी व्यवस्थाकै एउटा असफलता हो भनेर मान्न सकिन्छ । यद्यपि सहकारी क्षेत्रको समस्या मात्रै अहिलेको विद्यमान संकटको कारण भने होइन । यसका पछाडि राजनीतिक र सामाजिक कारणहरू बढी जिम्मेवार छन् । 

निजी क्षेत्रविरोधी राजनीतिक स्कुलिङ
केही दिनअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीले नै बैंकहरू मिटरब्याजी भए, धेरै नाफा खाए भन्नुभयो । एकाध घटनाहरू त्यस्ता पनि हुन सक्छन् । तर राष्ट्र बैंकको कसिलो नियामकीय निगरानी भित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आम रूपमा त्यस्तो अवस्था छ विश्वास गर्न सकिँदैन । तर राजनीतिक नेतृत्वको माथिल्लो तहबाटै त्यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा तल्लो तहसम्म यसले बैंकहरूप्रतिको बुझाइ नकारात्मक हुन गयो । 

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । हामीकहाँ उदारवादी अर्थतन्त्र, पूँजीवाद र निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक मनोविज्ञान जबरजस्त हावी छ । हामीकहाँ लोकतन्त्र भए पनि राजनीतिक संयन्त्र यति धेरै सैनिक संयन्त्रजस्तो छ कि माथिल्लो तहको नेताले बोलेको कुरा वडाभन्दा तलसम्मको कार्यकर्ताले अन्धभक्त रूपमा विश्वास र पालना गर्छ । 

अर्कोतिर हामीकहाँ एउटा बौद्धिक वर्ग छ । यो संरचनागत रूपमा स्वतन्त्र छ । त्यो वर्गले संसारलाई देखेको छ, घुमेको छ र बुझेको पनि छ । तर उसले पनि प्रश्न गर्दैन किनकि उनीहरूको विपक्षमा जाँदा भोलि अवसर नपाइने हो कि भन्ने डर उनीहरूलाई पनि छ । जुन समाजमा प्रश्न मर्छ त्यहाँ उत्तर जरूरी छैन । नेताले जे भन्यो त्यही नै उत्तर हुन्छ । अनि बहसको संस्कृति नहुँदा हामीकहाँ रहेका सामाजिक फोरम, मिडिया, अनुसन्धान केन्द्रहरूसमेत नकारात्मक मनोविज्ञान भर्ने स्थल बनेका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, हाम्रो विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम निजी क्षेत्र विरोधी छ । मुख्यतः समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले विद्यार्थीलाई पूँजीवादवादी व्यवस्था खराब हो भनेर पढाइरहेका छौं । ‘पोलिटिकल’ र ‘एकेडेमिक स्कुलिङ’को यही प्रभावका कारण हामीकहाँ समाजवादप्रतिको भूत यति धेरै फैलिएको छ कि निजी क्षेत्र जहाँ पस्यो, त्यहाँ सबै कुरा सकिन्छ भन्ने सोच हावी छ । 

कुनैपनि देशमा सरकारसँग सीमित स्रोत र क्षमता हुन्छ । यो सीमितताबाट असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता र सरकारको सहजीकरणले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । विश्वका उत्कृष्ट अर्थतन्त्रको अभ्यासले यही नै देखाउँछ । अहिलेको जस्तो नकारात्मक धारणाको बीचमा निजी क्षेत्रले कुन विश्वासको आधारमा काम गर्न सक्छ ? 

राजनीतिक लोकतन्त्र र आर्थिक निरंकुशताको अभ्यास
कुनै पनि देश त्यतिबेला मात्रै पूर्णतः लोकतान्त्रिक हुन्छ, जहाँ जनताले राजनीतिक र आर्थिक दुवै स्वतन्त्रता पाउँछन् । हामीकहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै छ । हामीले आर्थिक नीतिलाई भने निरंकुश बनायौं । यसले वास्तविक लोकतन्त्र प्राप्त गरेको अवस्था बुझाउँदैन । 

हामीले देशलाई समाजवादउन्मुख राज्य भनेर संविधानमै परिभाषित गर्यौं । सैद्धान्तिक रूपमा समाजवाद शब्दले सम्पत्तिमाथिको सबै नियन्त्रण राज्यमा हुन्छ भन्ने हो । अर्कोतिर हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान सबै सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ र धनीहरूलाई धनी भएकै आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हावी भएको देखिन्छ । 

भलै हामीले समाजवाद भने पनि पूँजीवादवादी अभ्यास गरिरहेका छौं । संविधानमा उल्लेख गरिएको त्यो व्यवस्था र हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न नै डराउँछन् । यदि कसैले नेपालमा आएर लगानी गर्ने सोच्छ र संविधानको प्रस्तावना हेर्छ भने उसले सिधै लगानीको विचारलाई त्याग्छ । 

आर्थिक नीतिबारे गलत बुझाइ, बुझाइभन्दा फरक अभ्यास
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले व्यापक रूपमा निजीकरण र उदारीकरणको अभ्यास गर्यो । डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा भएको त्यो अभ्यासले पञ्चायतकालमा सञ्चालनका आएका सरकारी स्वामित्वमा रहेर पनि नोक्सानमा सञ्चालन हुँदै आएका संस्थाहरूलाई निजीकरण गरियो । बजारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहज बनाइयो । त्यही बेलादेखि नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीदेखि निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीहरू स्थापना र सञ्चालन पनि हुँदै गए । 

कम्युनिष्ट दर्शनलाई आदर्श मान्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यसको विरोध गरे, अहिले पनि गरिरहेका छन् । योबीचमा कतिपटक ती पार्टीहरूको सरकारसमेत बन्यो । पहिलेको अभ्यासलाई परिवर्तन गरेर जान कसैले चाहेनन् । अहिले पनि हामी मूलतः त्यही अभ्यासलाई आत्मसात गरिरहेका छौं । दुर्भाग्य हामीले रामशरण महतलाई गाली पनि गरिरहेका छौं । 

अहिले जुनसुकै दलको सरकार आउँदा पनि हाम्रो अर्थनीतिमा खासै परिवर्तन हुँदैन । कारण यो हो कि २०४६ सालपछि शुरु भएको उदारवादी अभ्यासलाई कसैले छोड्न सक्दैन र जनतामा जबरजस्त रूपमा रहेको उदारवादविरोधी मानसिकताविरुद्ध गएर व्यापक रूपमा यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले हाम्रो देशमा आर्थिक नीतिबारे बहस नै हुँदैन । 

यसरी आर्थिक नीतिबारे बहस हुन छाडेपछि समाज राजनीतिक दलको आर्थिक नीतिभन्दा अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिप्रति बढी निर्भर हुन थाल्यो । अर्थतन्त्रको सूचक मानिने शेयर बजार को व्यक्ति अर्थमन्त्री भयो, को व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर भयो भन्ने आधारमा बढ्ने वा घट्ने हुन थाल्यो । यो हाम्रो विडम्बना हो । 

समस्या समाधानको बाटो
संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक मनोविज्ञानको निराशाजनक अवस्थाबीच पछिल्लो समय केही आशा गर्न सकिने कार्यहरू भएका छन् । नेपालले १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्नेगरी भारतीय बजार सुनिश्चित गरेको छ । त्यति बिजुली बेच्न सकेको अवस्थामा अहिलेको दर अनुसार वार्षिक ९ खर्ब रूपैयाँ भित्रिने अवस्था देखिन्छ । 

सरकारको स्रोतको अवस्था हेर्दा भने सरकार आफैँले १० वर्षभित्र सो बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न वा त्यसलाई भारतीय बजारमा पठाउने वितरण संरचना बनाउन सक्दैन । त्यसैले यसका लागि अहिले नै विश्वभरका निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिदिने र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने हो भने यो लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । 

अहिले संसदले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । दुर्भाग्य टेन्डर प्रक्रियाका कारण अहिले योसमेत रोकिएर बसेको अवस्था छ । हामीले यो आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्यौं भने यसले विश्वका लगानीकर्तामा नेपालप्रतिको आत्मविश्वास बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यो आयोजनालाई एउटा आयोजनाको रूपमा मात्रै नभएर देशको छवि सुधार्ने एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । 

कुनै विदेशी कम्पनीलाई आयोजना विकास गर्न दिँदा खोला बेच्यो, जमीन बेच्यो, अझ देश नै बेच्यो भन्नेजस्तो मानसिकतालाई चिर्न राजनीतिक दलले क्षणिक राजनीतिक लाभको आधारमा नभइ देशको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिक स्कुलिङ र पाठ्यक्रमले हामीलाई जे सिकाए पनि लाखौं युवाहरूले विभिन्न देशमा गएर त्यहाँको असल अभ्यासलाई देख्ने र बुझ्ने काम त गरिसकेका छन् । 

राजनीतिक स्तरबाट हुने प्रयासले यो अवस्थाबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न समय लाग्दैन । अझै पनि केही गरेनौं र देश उही अवस्थामा रह्यो भने अहिलेका राजनीतिक नेताप्रति आउँदो पिँढीले गर्व गर्नुको सट्टा राजनीतिक अपराधी करार गर्ने अवस्था आउँछ । (लेखक बस्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयमा प्राध्यापनरत छन्। बस्यालसँग कुराकानीमा आधारित लेख )