काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानव अधिकारमैत्री व्यवस्था नै सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आयोजित मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकारसँग सबै अधिकारलाई सरकारले उच्च सम्मान गर्दै आएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनको शासनको जगमा मानव अधिकारमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो ।” 

उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

“नेपालको संविधान, कानुन, आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था सबैको आधारस्तम्भ मानव अधिकार नै हो”, प्रधानमन्त्रीले भने, “मानव अधिकारबिना मानवीय मर्यादा, मूल्यमान्यता र मानव सभ्यताको संरक्षण हुन नसक्ने यथार्थतालाई सरकारले स्वीकार गरेको छ ।”

मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकांश अधिकार संविधानको मौलिक हकका समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी,प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको स्थापना भई क्रियाशील रहेको बताए ।

मानव अधिकारको हननमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट कानुनी उपचार गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजसँगको समन्वयात्मक रूपमा मात्र सफल हुने कार्य भएको हुँदा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्बद्ध क्रियाशील निकायको महत्वपूर्ण भूमिकालाई उपयोग गरी विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सशक्त बनाइएका छन् ।”

प्रधानमन्त्रीले मानव अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई उच्च कदर गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मानव अधिकार पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपाल पक्ष भएका सन्धिसम्झौताअन्तर्गतका दायित्वलाई पूरा गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता जनाइ मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विश्वव्यापी रूपमा नै नेपालले ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै तदनुरुप काम गरिरहेको छ ।”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्धारण गरी तीनै तह र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसस्था, नागरिक समाजको समन्वयमा यससम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । 

उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरी मानव अधिकारमैत्री गाउँ, समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न अपिल गरे ।