काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सङ्घ सरकारले रु तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि रु तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने बताए ।

वीरगञ्जको एक सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । 

सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उनले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त रायसुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए । 

सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताए । 

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उनले बताए । “सरकारले चाँडै देशभित्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ”, उनले भने, “पहिलो चरणमा विराटनगरको जुटमिल, हेटौँडाको कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।”

उनले केही उद्योग सरकारी–निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र केहीको सञ्चालन नेपाली सेनालाई दिने गरी तयारी भइरहेको बताए । उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादन र रोजगार दुवै बढ्ने बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको समेत बताए । उनले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गतल ढङ्गले प्रचारप्रसार भइरहेको बताए ।