नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकार अस्तित्वमा रहेका छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई स्थानीय सरकार वा स्थानीय तह भनिने गरेको छ । यी स्थानीय तहहरू जनताको नजिकको निकाय मात्रै नभई संघीय र प्रदेश सरकार तथा नियामक र न्यायिक  निकायहरुको प्रयोगशाला पनि बन्दै गएका छन् । 

अंग्रजीमा यसलाई ‘लोकल लेभल इज द हार्डवेयर अफ अल काइन्ड्स अफ सफ्टवेर एन्ड टुल्स अफ हाइयर लेभल अफ गभरमेन्टको रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरेको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारले गरेको निर्णय, दिएको निर्देशन, तयार गरेको कानून कार्यविधिहरुको कार्यान्वयन गर्ने स्थल नै स्थानीय सरकार हो । 

नियामक निकायहरुले लोकतन्त्रमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन र उजागर गर्ने कर्मभूमि नै स्थानीय तह बनेको अवस्था छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफूलाई सक्षम ठान्ने निकायले पनि आफ्नो प्रगति स्थानीय तहमै खोज्ने गरेको छ । कानून, संरचना, जनशक्ति, श्रोत साधनमासमेत कमजोर रहेको स्थानीय तह नै अरु सबै स्तरको सरकारको प्रगतिको सूचक बन्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई केही विज्ञहरुले संघीय र प्रादेशिक निकायहरुको ‘नेसेसरी डस्टबिन’ पनि भन्ने गरेको छ । संवैधानिक, संघीय र प्रादेशिक संयन्त्रले निर्धारण गरेको नीति, निर्णय, निर्देशन, कार्यक्रम योजना र बजेट दक्ष जनशक्तिको अभावमा अनावश्यक रूपमा स्थानीय तहमा थुप्रिन पुगेको अवस्था छ ।  

तीन तहका राजनीतिकर्मीहरूले स्थानीय तहलाई भोट बैंकको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । सोही अनुरूप स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जनतामा विकास र सेवा सम्पादन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा विविध राजनीतिक र प्रशासनिक कारणले बेरुजु बढ्दै गएको, सुशासन कमजोर हुँदै गएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गरेको, सेवा प्रवाहको स्तर खस्कँदै गरेको, विकास बजेट फ्रिज हुने सिलसिला बढ्दै गएको र जनगुनासो बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुमा तीन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन् । 

राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक,आर्थिक र नैतिक तवरले जटिल प्रकृतिको रूपमा स्थापना भएको स्थानीय तहको प्रमुख ओहदाको कर्मचारी नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा नेपाल सरकारको प्रशासन सेवाको सहसचिव स्तरको कर्मचारी, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाजमा खटाउँदै आएको छ । 

अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राविधिक स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा मन्त्रालयले पनि खटाउने गरेको छ । 

यसरी खटिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई सम्पूर्ण प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको हुँदा आफू पनि निमित्त नभएको ठान्दै आएको अवस्था छ र आफ्नो पद कायम राख्न जुनसुकै क्रियाकलाप गर्न तत्पर रहने गरेको छ । 

जनप्रतिनिधि माझ निमित्त शब्द अति नै प्रिय, विश्वासिलो र भरपर्दो सावित हुँदै गएको छ । यस कारणले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी स्थानीय तहमा नखटाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको होला । 

अर्कोतिर स्थानीय तहमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको नियत र नियतिमा फस्ने डर र त्रासले गर्दा पनि सहसचिव र उपसचिव स्तरको कर्मचारी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नखोजेको पाइएको छ भने निमित्त हुनलाई अन्य सेवाको कर्मचारीको चाङ नै मन्त्रालयमा लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुनै सीडीयो वा राजदूतको पद भन्दा कम छैन । राष्ट्र निर्माणमा सबैथोक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै हो भन्ने बुझाई रहेकोले बेला बेलामा सरकारले यसलाई अंकुश लगाउन कडा भन्दा कडा आचारसंहितासमेत जारी गर्ने गरेको छ ।

फेसबुक, ट्वीटर जस्तो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिन नपाउने, होटल रेष्टुराँमा बस्न खान नपाउने, सेवाग्राहीसँग बसेर चियासमेत पिउन नपाउने, उपहार इत्यादि कसैबाट लिन नपाउने, देश विदेश घुम्न नपाउनेलगायत अन्य धेरै क्रियाकलापहरू गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अंकुश लगाउने गरी आचारसंहिता लागू गरिए पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा दरबन्दी विपरीत खटाउँदै गर्दा यस्ता क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सरकारको म्यान्डेट बमोजिम नगरको समग्र विकास निर्माण कार्य, सुशासन र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार गरी दिनुपर्ने, कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता, सहकारिता र समन्वयमा गर्नुपर्ने,  नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको समयमै प्रभावकारी र पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने, कार्यालयमा उचित कार्य वातावरण बनाउनु पर्ने, अनुशासन र आचरणको परिपालना गरिदिनु पर्ने, ऐन, कानून, विधि, कार्यविधि, प्रक्रियालाई टेकेर विधि नियम संगत विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने, पालिकामा गुनासो सुनुवाइ, उजुरी व्यवस्थापन र विवाद तथा द्वन्द्व निवारण गरिदिनु पर्नेे, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको तालमेल र समन्वयमा प्रभावकारी सुधार गरी योजना तथा विकास निर्माणका कार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्न, स्वच्छ, निष्पक्ष र इमान्दारीका साथ पालिकाको समग्र विकासको लागि काम गर्ने, सबै सहकर्मी कर्मचारी साथीहरुसँग समान व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाले गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनतामा प्रभावकारी सेवा वितरण गर्नुपर्ने, अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेलगायत जनसमुदायबाट उठेका सबै किसिमका आवाजहरू सम्बोधन गरिदिनु पर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको दफावार परिपालना गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा मात्र नगरको विकास निर्माण लगायतका कार्य गर्नु बाध्यात्मक परिस्थितिमा पनि जनप्रतिनिधिको राजनीतिक स्वार्थ एवम् व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि उचित वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्ने र जनप्रतिनिधिले चाहे खोजेका सम्पूर्ण कार्यलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनिवार्य रूपमा वैधानिकता दिनु पर्ने अवस्थामा जनप्रतिनिधिको चाहनामा कार्य भएन भने हाकिमले काम गरेन, कार्यालय समयमा आउँदैन, कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्न सकेन, सरकारी गाडी र इन्धनको दुरूपयोग गर्दैछ, प्रत्येक दिन होटल रेष्टुराँमा अनावश्यक खर्च गरेको, समन्वय गरेन, विकास निर्माणमा बाधा पुर्याएको, जनतामा सेवा प्रवाह गरेन, जनताको काममा अवरोध पुर्याएको लगायतका विभिन्न आलोचनाहरु हुँदै आएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पछाडि केही पत्रकार, युट्युबर र आसेपासेलाई परिचालन गर्दै आएको पाइएको छ । परिचालित पत्रकार र युट्युबरले सूचनाको हकको नाममा पाँच आर्थिक वर्षमा पालिकाले गरेको सम्पूर्ण कार्यहरूको अभिलेख सहितको सूचनाको माग सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्ने गर्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई डराउने तर्साउने कार्य पनि गर्छन् । सरुवा गराउन मन्त्रालयमा डेलिगेसनसमेत गएका हुन्छन् । 

यसबाट पनि सम्भव भएन भने नजिकको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय उजुरी गर्न लगाउँछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने कार्य भन्दा पनि अख्तियारको पत्रको जवाफ दिनुमै मुख्य समय बित्दै गएको हुन्छ । 

स्थानीय तहको प्रत्येक काममा उजुरी दिएका हुन्छन् र उजुरीको पत्रको जवाफ बाध्यात्मक रूपमा ७ दिनदेखि १५ भित्र दिनुपर्ने हुन्छ । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समयमै प्रतिक्रिया दिएनन् भने ताकेतामाथि ताकेता गर्ने गरिएको हुन्छ । 

सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत जस्ता गरिमामय पदमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई माथिल्लो निकायका तल्लो दर्जामा रहेका पात्रहरुले पनि डराउने तर्साउने गर्ने गरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकामा बस्न मान्दैनन् ।

उनीहरुले सरुवाको लागि मन्त्रालयमा तारिकमाथि तारिक दिने गर्छन् । सरुवाको लागि मन्त्रालयमा राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँच कायम गर्न पर्छ । नत्र सरुवा हुँदैन । कहिलेकाहिँ यसो ‘सरप्राइज’ सरुवा भइदिए हुन्थ्यो तर त्यो पनि यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव देखिँदैन ।

अर्कोतिर जनप्रतिनिधिको अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भयो भने पालिका स्तरमा कुनै किसिमको विवाद नहुने, सबै विकास निर्माणका कार्यहरू हुने, सामाजिक सञ्जालमा पनि कुनै गुनासो नहुने, पत्रकार र युट्युबर पनि मख्ख परेर बस्ने, अख्तियारको उजुरी पनि कम आउने र विकास निर्माणले गति लिने गरेको छ । 

यस्तो पालिकामा भने बाहिरबाट जति सुकै गतिलो पालिका देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको हुन्छ र नियामक निकायको नियतिको फन्दामा फसेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा आउँछ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जति सुकै ‘चार्मिङ’ पद भए पनि कर्मचारीको रोजाइमा परेको हुँदैन । तैपनि मन्त्रालयको दबाबको कारण स्थानीय तहमा खटिनु पर्ने अवस्था छ । राजनीतिक दबाबमा स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कत्तिको सक्षम छ, कति राम्रो काम गर्यो, कति लोकतान्त्रिक र नैतिकवान छ कसैले खोजेको हुँदैन सबैले आफ्नो निहित स्वार्थ कतिबेला पूरा गरिदिन्छ त्यसको पर्खाइमा बसेको हुन्छ । 

संघीय सरकारले सहसचिव उपसचिव र अधिकृतको गरिमाको संरक्षण गर्दै स्थानीय निकायमा स्थानीय वा प्रदेशकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनका लागि आवश्यक पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

संघीय सरकारले सहसचिव उपसचिव र अधिकृतको गरिमाको संरक्षण गर्दै स्थानीय निकायमा स्थानीय वा प्रदेशकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी मन्त्रालयले तोक्नुपर्छ वा स्थानीय तहको संरचनालाई ‘रिडिजाइन’ गरी यसलाई प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाको प्रत्याभूतिसमेत हुने गरी परिचालन गर्नुपर्छ । (लेखक सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्)