काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतसँग भएका सम्झौता खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भारत सरकारसँग भएको सम्झौताको डकुमेन्टहरू समिति वा सदनमा खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति नरहेको जिकिर गरे । उनले भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने प्रकृतिका सम्झौता भारतसँग मात्रै नभई अन्य देशहरूसँग पनि हुँदै आएको दाबी गरे । उनले भारतसँगको यो सम्झौता सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने गरी गरेको दाबी गरे । उनले भारतीय दूतावासले यसअघि पनि सिधा ५ करोड खर्च गर्ने गरेको भन्दै अङ्क बढाउने कुराले देशमा कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो विषयका डकुमेन्टहरू खुला राख्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन, समितिमा वा फुल हाउस सदनमा पनि । लुकाउनुपर्ने कुनै डकुमेन्ट छैनन् । डकुमेन्ट जस्ताको त्यस्तै लिपिबद्ध चाहियो भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन । लिपिबद्ध उपलब्ध गराइन्छ । विगतदेखिको सबै प्रचलन भन्दै आउँदा खालि भारतसँग मात्रै होइन, अन्य देशहरूसँग पनि यस्तै प्रकृतिका पनि र अलि भिन्न प्रकृतिका सहमतिहरू हुने गरेका छन् । हुँदै आएको छ, यो पटक हामीले अलि बढी सङ्घीय सरकारको हात माथि पर्ने गरी गरेका छौँ । अहिले हामीले अलि टाइट गरेका छौँ । यो कुरा अहिले भएको होइन, ५ करोड लिँदा राष्ट्र हित विपरीत नहुने, २० करोडसम्म लिँदा हुने भन्ने सिद्धान्त हुन सक्दैन । सदनमा यो छलफल हुनेवाला नै छ । त्यसको निर्णय त स्विकार्नुपर्छ । यो सदनद्वारा पहिले नै अनुमोदित हो । नयाँ यो सरकारले केही गरेका छैन । अङ्क पहिला ३ करोड थियो, ५ करोड भयो र अहिले २० करोड भयो भन्ने अङ्कमा साध्विक रूपमा केही फरक गर्ने कुरा होइन । भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा त दुई पक्षीय सम्झौता भयो तर हाम्रो सरकारले २५ दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेको कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न पाउने भएको सम्झौता २५ दिनअघि नै मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय रहेको बताए ।