काठमाडौँ । नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक बिहीबारदेखि काठमाडौँमा बस्दैछ । कोरोना महामारीका कारण विगत दुई वर्ष बस्न नसकेको बैठक यसपालि बस्न लागेको हो । 

दुई वर्षअघि २०७७ माघ १ र २ गते भारतमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको थिएन । त्यसयता रोकिएको बैठक बिहीबार बस्न लागेको हो । 

दुई दिने बैठकका लागि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदैछन् । उनी चार वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् । 

दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा हुने बैठकले प्रधानमन्त्री स्तरमा हुने भ्रमण र सहमति जत्तिकै महत्व राख्छ ।

आयोगको बैठकमा नेपालका तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र भारतका लागि पूर्वराजदूतहरूसँग मंगबार छलफल गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न कार्यसूचीमा सुझाव आएको मन्त्री सादउले जानकारी दिएका थिए । छलफलका सहभागीले भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिँदै सम्बन्धलाई मित्रवत् सुमधुर र पारस्परिक हितमा आधारित साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्री साउदले बताए । 

छलफलमा बढ्दो व्यापार घाटाका सम्बन्धमा भारतमा नेपालको निर्यात वृद्धिका उपाय पहिल्याउनुपर्ने, विद्युत् व्यापारलाई विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्देशीय पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने, विगतमा थालिएका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्ने, हवाई रुटलगायतका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए । 

छलफलमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। भेषबहादुर थापा, पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरू मधुरमण आचार्य, अर्जुन थापा, दुर्गा भट्टराई, भरत पौडेल, पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

यी हुन् एजेन्डा–

दुवै देशबीच रहेको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय समिति बनाउने प्रयास । 

–कृषिजन्य उत्पादनमा एक अर्काको देशमा कर नलगाउने प्रावधान खारिज गरेर नेपालले भारतको कृषि जन्य वस्तुको आयातमा कर लगाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

–भारतबाट नेपालमा आयात हुने कृषि उत्पाद वस्तुहरूमा नेपालको तर्फबाट कस्टम ड्यूटी लगाउन सक्ने प्रस्ताव ।

– नेपाली उत्पादन निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव । 

– ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु मात्रै नेपालले भारतमा निर्यात गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव

– भारतले जुट लगायतका सामग्रीमा लगाउंदै आएको एंटी डम्पिंग ड्यूटी हटाउनु पर्ने प्रस्ताव

– नेपाल र भारतले एक–अर्काका गुणस्तरसम्बन्धी प्रमाणपत्रले मान्यता पाउनु पर्ने प्रस्ताव