arrow

खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० मंसिर १८ सोमबार
kedar-karki-chief-minister-koshi-2080-07-01.jpg
तस्बिर-फाइल

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सफल कार्यान्वयनमा लाग्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आज भएको छलफलमा सो निर्देशन दिएका हुन् । 

“अब बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्न कुनै पनि बहाना छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न के के कुराले रोक्छ ऐन कार्यविधि नियमावली जे बाधक बनेका छन्, ती सबै संशोधन गर्न नयाँ बनाउन परे सरकार तयार छ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । 

जनताको काम गर्न अलमल गर्ने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वातावरणमैत्री र मानवीय विकास प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । 

उनले भने, “सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्दै मानवीय विकासमा जोड दिनुपरेको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाएर सुशासन कायम गर्दै अगाडिका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नुपर्दछ । सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, जनसेवा, नागरिक अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने, निकायगत समन्वय कायम गरी कामलाई गति दिने नीति सरकारको छ ।” 

राजनीति र प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब, प्रभाव आए त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु ।” 

बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भए पहिचान गरी मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गर्न उनले निर्देशन दिए ।

प्रमुख सचिव दीपककुमार काफ्ले सबै मन्त्रालय तथा निकायले १० दिनभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने र सोही कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने बताए । 

उनले संविधान, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश आर्थिक ऐनले पहिचान गरेका प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्वका क्षेत्रहरूबाट अनुमान गरेको राजस्व सङ्कलन गर्न सबै संयन्त्र अनुशासित ढङ्गले क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । 

छलफलमा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी विभाज्य कोषमार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने राजस्व सबै स्थानीय इमान्दारिपूर्वक नपठाएको गुनासो आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आवश्यक समन्वय गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।



नयाँ