arrow

प्रहरी समायोजन सुस्त, प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु काठमाडौँमा, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग माग राख्दै

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० मंसिर १२ मंगलबार
nepal-police-logo_1618051596.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ ऐन बनेपछि प्रदेश मातहतमा फागुनदेखि नै प्रहरी समायोजन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ बनेपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडाइ र व्यवस्थित बनाउने बाटो खुलेसँगै सम्बद्ध निकायले यसको गृहकार्य थालेको भनिए पनि ऐन नै कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । 

गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बनेको संगठन संरचना तथा दरबन्दी समितिले सगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गर्ने भनिएको थियो । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वेक्षणका क्रममा कहाँ कति दरबन्दी संख्या र कस्तो ‘कमाण्ड’ चाहिने भनेर निर्क्योल अहिलेसम्म भएको छैन । ओएनएमकै आधारमा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि अहिलेसम्म ओएनएम भएको छैन । 

समायोजनका क्रममा अधिकांश केन्द्रकै प्रहरी प्रदेश तहमा पुर्याइने छ । सुरक्षा अवस्था र क्षेत्र हेरेर प्रहरीको संख्या घटबढ हुनेछ। हाल प्रदेश तहमा भएका प्रहरीलाई हेरफेर गरी खटाइने छ । 

हरेक प्रदेशको प्रहरी इन्चार्जमा पुरानै ढाँचाअनुसार डीआईजी रहने छन् । प्रदेश तहको सुरक्षा संरचना नभत्काई प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । तर अहिलेसम्म समायोजन नहुँदा अप्ठेरो परेको भन्दै प्रहरी समायोजनको माग राखेर प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु काठमाडौँ आएका छन् । 

उनीहरुले आज प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर आफ्ना माग राख्ने जनाएका छन् । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिउँसो २ बजे र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिउँसो साढे ३ बजे भेटेर ज्ञानपन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । 

मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा वर्गीकरण भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ साल माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । 

प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको मधेस सरकारले २ पटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ ।

समायोजन कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रायः जिल्लामा एसपीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिइने छ । हाल पहाडी जिल्लाहरुमा डीएसपीलाई इन्चार्जको रुपमा खटाइएको छ । 

नयाँ प्रहरी समायोजन व्यवस्था अनुसार सो ठाउँमा एसपी पठाइने तयारी भइरहेको छ । समायोजनका कारण जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरी इन्चार्जको रुपमा रहने छन् । 

ऐनअनुसार हरेक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रहरी परिचालन गर्नेछन् । प्रदेश सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ल्याइएको प्रदेश प्रहरी ऐनलाई टेकेर प्रदेशभित्रै प्रहरीको बढुवा र सरुवासमेत हुनेछ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने र नपाउने मुद्दाको वर्गीकरणसमेत गरिएको छ । सोअनुसार प्रदेश प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, अध्यागमन, संगठित अपराध, नागरिकता–राहदानीसम्बन्धी, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, साइबर अपराध सम्बन्धीका मुद्दा हेर्नेछ । 

यस बाहेकका सीमापारि भएको जघन्य अपराध, दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग जोडिएका अपराधिक गतिविधि, नेपाल बाहिर नेपाललाई हानि गर्ने गरी भएका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्नेछ । 

तर प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नभइ अलपत्र परेको छ । 



नयाँ