संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइतबारदेखि चार दिने नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । राष्ट्र संघ असफलतातिर उन्मुख छ । राष्ट्रसंघको पुनःसंरचनाका लागि चौतर्फी दबाबहरु सिर्जना भइराखेका छन् । त्यो अवस्थामा गुटेरेसको भूमिका पनि बुत्रोस बुत्रोस पछाडि राष्ट्र संघको प्रशासनका लागि सबैभन्दा विवादमा परेका र प्रभावकारी भूमिका नभएका महासचिवका रुपमा स्थापित भइराखेको छ ।

त्यसकारण संसारका सदस्य राष्ट्रहरुसित उनले आफ्नो भूमिकाको प्रभावकारिता स्थापित गर्नका लागि घुमिरहेका छन् । एउटा मैले देखेको यो हो । अर्को चाहिँ राष्ट्रसंघको प्रभावकारी भूमिका स्थापित नहुनुको पछाडि सिङ्गो अफ्रिकाबाट सुरक्षा परिषद्मा एउटा पनि विशेषाधिकारवाला राष्ट्र छैन । दक्षिण अमेरिकाबाट छैन । 

एक सय ४० करोड जनसंख्या भएको, संसारको पहिलो जनसंख्या भएको, चौथो सैन्य शक्ति र पाँचौँ अर्थतन्त्र भएको भारत छैन त्यसमा । इन्डोनेसियाजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्र छैन । अनि युरोप जो आफैँमा संकट छ त्यहाँबाट तीन तीन ओटा राष्ट्र विशेषाधिकार लिएर बसेका छन् । 

यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रसंघलाई पुनःसंरचनाको दिशामा अगाडि बढाइएन भने अप्ठेरो हुन्छ । संसारको राजनीतिक वातावरण त्यस्तो छ । त्यसको विपरीत जो विशेषाधिकार लिएर बसेका राष्ट्रहरु छन् उनीहरु राष्ट्र संघको पुनःसंरचनाका लागि तयार भइरहेको अवस्था देखिँदैन । 

जसरी पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि लिग अफ नेसन्स असफल भयो त्यसैगरी राष्ट्र संघ पनि अहिले असफलताको दिशातिर उन्मुख भएको हुनाले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर गुटेरेस अहिले भौँतारिएका छन् । शक्तिराष्ट्रहरुमा उनको भूमिका र उनको हैसियतमाथि नै धेरै ठाउँमा प्रश्न उठिसकेको छ । 

यस्तो बेलामा हामीजस्ता राष्ट्रहरु जो जियोपलिटिकल्ली महत्वपूर्ण छन् ती राष्ट्रहरुमा आफ्नो भूमिका स्थापित गरेर उनले जुन उद्धेश्य छ त्यो उद्धेश्यतिर अग्रसर हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ । 

अहिले नेपालको कुनै इन्ट्रेष्ट भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्र संघकै इन्ट्रेष्टमा गुटेरेस नेपाल आउन लागेका हुन् । नेपालको त शान्ति सेनामा पठाउने हो त्यो भइराखेकै छ । नेपाल अहिले आफैँ परराष्ट्र नीतिमा अल्मलिएको अवस्था छ । हामीले राष्ट्रसंघको पुनःसंरचना हुनु पर्छ वा पर्दैछ । पर्छ भने कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कुनै दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । हामीहरु त आफैँ रुमलिएको अवस्थामा छौँ । 

माधवअधिकार पनि राष्ट्र संघको आधारभूत सरोकारको विषय हो । अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टीआरसीलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ र बढाउन सकिराख्नु भएको छैन । त्यो अवस्थामा सामान्यतया राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि नेपालको आन्तरिक विषयवस्तु जो अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको पनि छ त्यसको कुरा पनि उठाउन सक्छन् । 

तर मुख्यकुरा भनेको राष्ट्र संघको प्रभावकारिताको विषयलाई लिएर र आफ्नो पदीय प्रभावकारिताको विषयलाई लिएर उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भ्रमण र एक किसिमको सदस्य राष्ट्रहरुमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्ने कोसिस हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । 

नेपालको आन्तरिक मामलामा टीआरसी एउटा विषय वस्तु हो । तर उनको भ्रमण नेपालको आन्तरिक मामलाकै लागि विषयवस्तु बनाएर भैराख्या भन्ने मलाई लाग्दैन । 

वैश्विक सरोकार र त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सरोकारको विषय छ । कूटनैतिक माध्यमबाट गुटेरेसले चाहँदा सरकारले संसदमा बोल्न दिन्छ नै । अरु ठाउँमा पनि अभ्यास छ । खासगरेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र संयुक्त राष्ट्रको महासचिवलाई बोल्न दिने संसारको प्रचलन नै छ । त्यसलाई मैले ठूलो मानिन । 

राष्ट्रसंघको प्रभावकारिताकै विषयलाई लिएर आएको त भन्न मिलेन । नेपालका आन्तरिक विषयवस्तु, विकासका विषयवस्तु, आर्थिक विषयवस्तु, टीआरसीका विषयवस्तु उनले त्यहाँ उठाउलान् । र शान्ति प्रक्रिया नेपालमा जसरी अगाडि बढ्यो त्यसको कहीँ न कहीँबाट सम्बोधन गर्लान् । (परराष्ट्र मामिलाका जानकार सुवेदीसँगको कुराकानीका आधारमा)