arrow

बागमती प्रदेश प्रहरीका ४९ भवन निर्माण

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० साउन २४ बुधबार
nepal-police12.jpg

बागमती ।  बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनका लागि विगत पाँच वर्षमा ४९ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । साथै १८ वटा प्रहरी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतको विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गरिएको जनाएको हो । 

सो मन्त्रालयले प्रदेश सरकार गठनपश्चात् पहिलो चरणमा रु एक अर्ब १० करोड ९९ लाख १२ हजार नौ सय ७७ को लगानीमा प्रहरी भवन निर्माण गरेको छ भने दोस्रो चरणमा प्रहरी भवन निर्माणमा रु ७३ करोड ५८ लाख पाँच हजार नौ सय ९२ खर्च हुने अनुमान रहेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार मकवानपुरमा आठ, चितवनमा पाँच, सिन्धुलीमा सात, रामेछापमा चार, दोलखामा चार, नुवाकोटमा तीन, काभ्रेमा आठ, धादिङमा तीन, रसुवामा चार र सिन्धुपालचोकमा तीन वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । 

मकवानपुरमा सशस्त्र प्रहरी गण नं ३ रातेमाटे, प्रहरी चौकी कान्द्राङ, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय हेटौँडा, प्रहरी चौकी रातेमाटे, इलाका प्रहरी कार्यालय ठिङ्गन, प्रहरी चौकी डाँडाखर्क, प्रहरी चौकी हात्तीसुढे, प्रहरी चौकी ठूलो दमार निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

चितवन जिल्लामा प्रहरी चौकी चैनपुर, प्रहरी चौकी सीताराम चोक, प्रहरी चौकी सुमरेसरमाडी, प्रहरी चौकी कल्याणपुरमाडी, प्रहरी चौकी र पञ्चकन्याको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैबीच चालु आव २०८०-८१ मा चार जिल्लाका पाँच स्थानमा रु छ करोड ४४ लाख ६५ हजार लागतमा पाँचवटा प्रहरी प्रहरी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्कीले बताए । उहाँले मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, रामेछापमा प्रहरी चौकी भवन निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रहरी भवन मर्मततर्फ गत आव २०७९-८० मा १९ वटा प्रहरी एकाइ भवन मर्मतका लागि रु एक करोड ७० लाख ४० हजार खर्च भएको बताइएको छ । सो मर्मत कार्यबाट प्रहरी कार्यालय र ब्यारेक भवनको छाना मर्मत, रङरोगन, शौचालय निर्माण र मर्मत, ढोका कम्पाउण्ड निर्माण र भान्साघर मर्मतमा सो बजेट खर्च भएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६७ वटा प्रहरी एकाइ निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सहयोग भएको जनाएको छ ।
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ