हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी, व्यवसायीहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले राम्रो मानेनन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सले अहिलेको मौद्रिक नीतिले शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन नसक्ने बताएका छन् । 

उनीहरुले माग घट्दै गएको, उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको, रोजगारी घट्दै गएको तथा नयाँ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका उद्योगको निर्माण पनि स्थगन भएको अवस्थामा यो मौद्रिक नीतिले सुधार गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

त्यहीँ नेपाल भ्रमणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिनिधिमण्डलले भने बजेटका लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सुधार हुँदै गएको अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षलाई कायम राख्न सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आएको बताएको छ । आईएमएफले सजगतापूर्वक आएको मौद्रिक नीतिले लगानी बढाउने तथा अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शेयर कर्जा, सवारी खरिद र घरजग्गामा जोखिम भार घटाएको छ । यसबाट बैंकको ब्याजदर घट्ने बताएको छ । 

वास्तवमा यो कति सफल होला विश्लेषणको विषय हो नै । यो मौद्रिक नीतिले कृषकका समस्यालाई छोएन, सहकारी पीडितलाई छोएन भने लघुवित्त र मिटरब्याजीबाट पीडितलाई छोएन । 

परम्परागत रुपको मौद्रिक नीति यस्तै हुने नै हो । समग्र अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई सक्रिय बनाएर एउटा निश्चित दिशा दिने हो भने यी सबै कुरामा राष्टको आर्थिक सल्लाहकार मानिने राष्ट्र बैंकले सोच्नैपथ्र्यो । 

राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत दरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत घटाएको छ । बैक दरमा भने कुनै परिवर्तन गरेन । बैंक दरमा परिवर्तन नगरेकाले ब्याजदरमा कमी आउने सम्भावना कम छ । 

घरवास कर्जाको सीमा बढाएर १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्याएको छ । अर्को ५० लाखसम्मको शेयर कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत रहँदै आएकोमा १०० प्रतिशतमा झारेको छ । 

सवारीसाधन खरिदमा पनि जोखिम भार घटाएको छ । २५ लाखसम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसभन्दा बढी कर्जामा भने १ सय ५० प्रतिशत नै हुने भएको छ । 

रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार भने १ सय ५० प्रतिशत तोकेको छ । घरजग्गा खरिदमा सरकारबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले लिने कर्जाको जोखिम भार भने १०० प्रतिशत तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था गर्नुको मुख्य कारण बैंकहरुको ऋण लगानी ११ प्रतिशतमा पुर्याउन सकिने मान्यतामा हो । अर्को यी व्यवस्थाबाट बैंकहरुको लागत कम हुँदा ब्याज दर घट्छ भन्ने पनि हो । 

ऋण लगानी बढ्न उद्योगका उत्पादनको माग बढ्नु आवश्यक हुन्छ । अहिले माग तत्काल बढ्न कठिन देखिन्छ भने नेपालले निर्यात बढाउन पनि अप्ठोरो छ । 

निर्यात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नाले नेपालको निर्यात सरल छैन । नेपालले अहिले भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुमा सोयाबिन तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम आयल विशेष रुपमा पर्छन् । 

यी उद्योगहरुले विदेशबाट अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दै आएका छन् । नेपालले भन्सार दर बढाएको छ भने भारतले यी कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल घटाएको छ । 

यी वस्तु अब भारतमा उत्पादन गर्दा धेरै सस्तो पर्ने अवस्था बन्दैछ । यो अवस्थामा नेपालले यी वस्तु भारतमा निर्यात गर्न कठिन हुँदैछ । अन्य वस्तुले पनि यस्तै अवस्था व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । 

आन्तरिक लगानी प्रोत्साहित नहुने तथा वैदेशिक लगानी नआउने वा अति न्यून मात्रामा आउँदा रोजगारीमा वृद्धि हुन कठिन छ । यो अवस्थामा आन्तरिक मागमा वृद्धि गराउन पनि कठिन छ । सरकारले विकास बजेटको खर्चलाई बढाउन सक्यो भने केही मात्रामा भए पनि आन्तरिक माग बढ्न सक्छ । 

अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन सबै वर्गका सर्वसाधारणलाई आर्थिक क्रियाकलापमा जोड्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सरकारको वित्तीय नीति अर्थात् बजेट मुख्य हतियार हो । 

बजेटले पूरा नगरेका पक्षमा मौद्रिक नीतिमार्फत पूरा गर्ने गरिन्छ । बजेटले कृषिदेखि अन्य क्षेत्रमा केही प्रावधान राखे पनि सर्वसाधारणलाई वास्तविक आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न सकेको देखिन्न । 

पछिल्लो समय ग्रामीण मध्यम वर्ग तथा विपन्न वर्ग तथा शहरका पनि यी वर्ग आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन जुर्मुराएको देखिन्छ । उनीहरुले सानोतिनो व्यवसाय गर्न, आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाएर भए पनि आम्दानी बढाउन चाहन्छन् । 

यसका लागि बैंकहरुबाट सरलसँग ऋण पाउनु पथ्र्यो । बैंकहरुले यी वर्गलाई सजिलैसँग ऋण दिँदैनन् । निजी बैंकको त कुरा छाडौँ सरकारको स्वामित्वका वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकले पनि सरलसँग ऋण दिँदैनन् । 

उनीहरु सानो ऋण लिन सहकारी, लघुवित्त संस्थामा पुग्ने नै भए । नियमन निकाय अभाव र नीति बाहिर राखिएका यी संस्थाहरुले यी वर्गका जनतालाई डरलाग्दो गरी ठग्न पुगेका छन् । 

थोरै भए पनि केही गरी आर्थिक अवस्था सुधार गरौँला, हामी पनि मूलधारको अर्थतन्त्रसँग जोडियौंला भन्ने आशाले सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिएका सर्वसाधारणले आर्थिक प्रगति होइन पुरानो घरवास पनि गुमाउन पुगेका छन् । 

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकहरुले यस्ता जनताको अर्बौं रकम खाएर भाग्ने गरेका छन् । यो समस्या डरलाग्दो गरी अगाडि आएको छ । 

अर्को, अति विपन्न जनताको आर्थिक उत्थान गर्ने भन्दै खुलेका लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई ऋणको पासोमा पारेर उठिवास लगाएका छन् । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा संविधानमा लेखिएको सहकारीलाई व्यवस्थित नगरेर छाडा छाडिदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको यो अवस्था आउँदा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्दथ्यो । 

जिम्मेवार संस्था केही पनि नबोल्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । अर्को, यी संस्थाबाट पनि ऋण नपाउनेहरु स्थानीय साहुकोमा गएको देखिन्छ । उनीहरुले मिटरब्याजको माध्यमबाट जनताको सबै सम्पत्ति हडप्ने गरेको पछिल्लो समय स्पष्ट हुँदै गएको छ । 

यी जनतालाई आर्थिक मूलधारमा ल्याउन बजेट, मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । परम्परागत ढर्राका बजेट वा मौद्रिक नीति विपन्न जनतालाई राहत दिन सक्षम हुने कुरा भएन ।

अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न जिम्मेवार निकायले यस्ता कुराको ख्याल गर्नेपर्छ । यी तल्लो वर्गका जनतालाई भुइँमै छाडेर अर्थतन्त्रका आन्तरिक वा बाह्य पक्ष सुधार गर्यौं भन्नुको अर्थ छैन । 

सरकारी निकाय जनताको दुःखमा अझ दुःख थप्ने हुनु हुँदैन, अब सरकारले जसरी पनि यी वर्गलाई आर्थिक मूलधारमा जोड्नै पर्छ ।