काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसँग गम्भीर विषयमा सम्झौता गर्न सक्नेमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले शंका व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्नसक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गरे । नेपाल र भारतको १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको उनले बताए । नेपाल-भारतबीचमा भएका सन्धी सम्झौताहरू पालना नभएको बताउँदै उनले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताए । उनले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने भारतसँग जलविद्युत र पानीका सम्बन्धमा सरकार नयाँ-नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताए । 

उपाध्यायले भने,‘नेपाल र भारतको १९५०को सन्धी भएको सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पुर्‍याउने कति दिने भनेर लेखिएको छ । गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहर सुख्खा छ । नहरमा पानी नभएर कमिला हिँड्छ । नेपाल भारतको सम्झौतामा पानी दिने लेखेको छ तर अहिलेसम्म पानी नै छैन । सम्झौता भएको विषय पनि उलङ्घन छ । तर हामी त्यस्तो पक्षसँग पानीको बिना हिसाब नयाँ-नयाँ सम्झौता गर्दै गइरहेका छौं । आफ्नो स्रोतलाई हामीले पानी होइन विद्युत् हो भनेर भारतलाई दिइसक्यौँ अझै दिँदै छौं ।'

उपाध्यायले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाई सकिएको बताए। उनले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानीकन भारतको जीएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताए । उनले कर्णाली आयोजना श्रीपेजको हिरा भनेको भए पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताए। उपाध्यायले नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने,' सम्भवतः यसपालि भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक दम पथ गरेर आउँछौँ भन्नुभएको छ । नयाँ चिजको सम्झौता हुन्छ भन्नुभएको छ । कता कर्णाली वा कोशीमा हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ की ? हामी त्यसमा काम गरिरहने मान्छे शंकामा छौं । किनभने हामीले यतिखेर कर्णाली आयोजना जीएमआरले पाएको छ । त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ५० औँ पटक भनौँ होला यो नगरौँ भनेर तर १० वर्ष भन्दा बढी भयो बन्ने भनेको छ त्यसको पत्तो छैन । त्यो १५० मेगावाटको हो। यो आफ्नो श्रीपेजमा भएको हिरा हो भनेका थियौँ । थोरै खर्च गरेर धेरै विद्युत् आउने तर त्यो भारतीय कम्पनीलाई दियौँ । त्यसो भएकाले नेपाल सरकारको पानीमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । भारत पानीको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो छिमेकी हो । त्यसमा नेपाल चनाखो हुनुपर्छ ।'

उपाध्यायले विश्वको पानीको धनी मुलुकमध्ये एक नेपाल भएको भन्दै सरकारले पानीको हिसाब गर्न आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको हिसाब गरेर कुरा गर्नुपर्ने बताए। उनले विगतको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु नहुने बताए । 'भारत विश्वमा पानी कम भएको देशमध्ये एक हो । नेपाल विश्वको पानीमा धनीमध्ये एकमा पर्छौँ । तर पानीको हिसाब गर्दैनौँ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा विद्युतको कुरा गर्दा पानीको कुरा गर्नुपर्छ । यस अघिको जस्तो भिजन पेपरमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन । रिजरभर प्रोजेक्ट पनि त्यही अनुसार होस् । रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट जस्तो बन्न हुँदैन । त्यसको हिसाब गर्नुपर्ने सिद्धान्त भारतलाई स्वीकार गराउनु पर्‍यो ।’

उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गरे । उनले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताए। उनले नेपालको सिमाना भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताए । उनले भने,‘नेपाल भारतबीच भएको १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका सिमाना खुल्ला राख्ने भनेर नदेखिएको छैन । सरकारले मुलुकको सिमाना किन खुल्ला राख्छ मैले पनि बुझेको छैन । सिमाना भारतका लागि एक तर्फबाट खुला छ । हाम्रो लागि उनीहरूले बन्द गरेका छन् ।'

उपाध्यायले आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भन्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु आवश्यक नभएको बताए। उनले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नेपाली सीमा खुला राख्न नहुने भनेर बन्न नसकेको बताए । उनले भारतसँगका सन्धीहरुमा सीमा खुला राख्नुपर्छ भनेर नलेखेको भन्दै नेपालले चाहे सिमानामा पर्खाल लगाउनु सकिने बताए । उनले थपे,'आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै नराम्रो छ । त्यति मात्रै होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा समेत गौरवका साथ संयुक्त विज्ञप्ति निसक्छ भारतसँग परम्परागत पुरानो सम्बन्धका साथ खुला सिमाना भनेर लेखिन्छ । नेपालले कहिल्यै पनि खुला सिमाना राख्न नहुने भनेर कहिल्यै भनेनौँ । हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । भारतले रोक्ने हामीले खुला सिमाना राख्ने काम भएको छ । सरकारले यस्तो परिस्थितिको नीति लिएको छ । सन्धीले बाधेको समेत छैन । खुला सिमाना बन्द गर्न सरकारलाई कुनै आपत्ति छैन । सरकारले आफ्नो तर्फबाट वाल पनि लगाउन सक्छौं ।’

उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्याङ्क नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको बताए । उनले खुला सिमानाका कारण देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने क्रियाकलाप हुनसक्ने जोखिम समेत बढ्दै गएको बताए। उनले प्रत्येक सरोकार राख्ने सरकारले नेपाल भारतबीच भएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० लाई बेवास्था गरेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको भ्रमण गर्ने तयारी भएको छ।