काठमाडौं। बाह्रखरी मिडियाले वार्षिकरुपमा आयोजना गर्दै आएको ‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद दुवै कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए।

आर्थिक परिसंवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको विषय हराउँदै गएको बताएका थिए। उपभोक्तावाद र तत्काल नाफा–नोक्सानतिर अघि बढ्दा राष्ट्र र आम जनताको हित प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए।

उनले जनता र समाजको हितभन्दा तत्कालीन विषय र नाफा–नोक्सान प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गरे।

उनले नेपालको मौलिकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “हाम्रो सोचमा स्पष्टताको अभाव छ। हामी जाने कुन बाटो ? नेपाली बाटो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका विचार, दर्शन, मूल्य, मान्यता अध्ययन त गर्नैपर्छ,” उनले भने, “तर, सबैभन्दा बढी नेपालको मौलिकतामा ध्यान केन्द्रित नगरी विदेशमुखी भएका छौँ।”

विदेशी राम्रो, नेपाली नराम्रो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनले बताए। अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले देश संघीयतामा गए पनि सिंहदरबारको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेको बताए। 

“आम जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर तीन तहको सरकार बनाइएको हो। तर, अहिले पनि हामी सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनौँ,” उनले भने।

नेपालको संविधान समाजवाद र पुँजीवादका राम्रा कुरा मिलाएर बनाएको संविधान भएको उनको भनाइ छ। उनले सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्न थालेको बताएका थिए। विभिन्न निकायसँग लगातार अन्तरक्रिया गर्दा ब्याजदर घट्न थालेको र राजस्व संकलन बढ्न थालेको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको बताए। “सामूहिक प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्न थालेको छ। राजस्व संकलन विस्तारै बढ्न थालेको छ,” उनले भने, “विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ।”

सुधार हुँदै गए पनि अर्थतन्त्रले गुणात्मक ढंगले सकारात्मक दिशा लिन नसकेको र नेपाली मौलिक बाटो समात्यो भन्ने अवस्थामा पुगिनसकेको उनले उल्लेख गरे।

उनले निजी क्षेत्रलाई बाँध्ने कानुन नबनाइने बताए। आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले उद्योगी र व्यवसायीलाई त्रासमा राखेर आर्थिक उन्नति नहुने बताए।

“निजी क्षेत्रले सम्मानित भएको महसुस गर्ने वातावरण बनाउने मेरो लक्ष्य हो। व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव छैन। तपाईंहरूलाई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बताउने मेरो चाहना हो,” उनले भने, “तर, अनेक तत्त्वको चलखेलले काम गर्न दिएको छैन। निजी क्षेत्रले पाएसम्म राज्यको दोहन भने गर्नु हुन्न। राज्यले पनि निजी क्षेत्र नाफामुुखी नै हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।”

अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति भए पनि निजी क्षेत्र तर्सिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खोजेको भन्ने सोचबाट राज्य मुक्त हुनुपर्ने बताए।

“निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोजेको छ भन्ने सोचबाट राज्य पनि मुक्त हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई यो हामीलाई मात्रै दबाउने वा अँठ्याउने वा निचोर्ने संस्था हो भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी छ। राज्य पनि निजी क्षेत्रलाई दबाउने भन्ने मानसिकतामा हुन्छ भने निजी क्षेत्र पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई करमा हुन्छ कि अन्य के मा हुन्छ, छल्ने र अघि जाने भनेको जस्तो मानसिकता अझै बदलिएको छैन । यो सोचमा परिवर्तन नआइएसम्म हुँदैन,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशमा नीतिगत झन्झटका कारण नेपालमा भन्दा बाहिर सजिलो भन्ने मानसिकता विद्यमान रहेको बताए। नेपालमा लगानी गर्न आएका व्यक्तिहरूसमेत झन्झटकै कारण बाहिर जाने गरेको उनले उल्लेख गरे।

“नेपालमा आयो। एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष धाउँदा पनि हाम्रो ऐन र अनेक खालका क्रियाकलापका कारण लगानी गर्न नसक्ने ठान्दै बाहिरिन्छन्,” उनले भने।

“नेपालका संरचना, शैली, सोचले गर्दा निजी क्षेत्र अपमानित भएको ठान्ने र नेपालमा भन्दा बाहिर नै सहज महसुस गर्ने,” उनले थपे, “अनि, उद्योग स्थापना गर्न चाहने अलिकति उद्यमशील युवाहरू पनि आफ्नो प्रक्रियागत झन्झट, जटिलता र हामी हरेक ठाउँमा, हरेक टेबुलमा जानुपर्ने बाध्यता देखेपछि उद्योग खोल्नुभन्दा आयात, निर्यातमा त्यहीँ नाफा कमाउन सजिलो वा विदेश जान सजिलो, यहाँ काम गर्न असजिलो भन्ने मानसिकता पनि गम्भीर रूपले विद्यमान छ।”

यी यावत् समस्या सुधारका लागि आफूले विशेष पहल र प्रयास गरिरहेको उनले बताए। यसका लागि आफूले निजी र सरोकावाला सबै क्षेत्रसँग व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

यो प्रयासले बैंकको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, राजस्व संकलन विस्तारै बढ्न थालेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि विस्तारै बढिरहेको उनको भनाइ छ।

सामाजिक सेवामा लाइसेन्स एवम् पासपोर्टलगायत क्षेत्रमा पनि झन्झट घट्दै गइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जनअपेक्षाअनुरूप अर्थतन्त्र सुधार गर्नु अहिलेको प्राथमिकता र मुख्य एजेन्डा भएको बताए।

उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामा आफ्नो अरू एजेन्डा नभएको बताए। उनले आफू जवाफदेही भएर अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न कडा मिहिनेत गरिरहेको उल्लेख गरे।

सीमित साधनस्रोतबाट समस्या समाधान गर्न बजेट ल्याउने काम गरिरहेको डा. महतले बताए। “हाम्रा धेरै समस्या छन्। स्रोतसाधन थोरै छन्। गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। जनप्रतिनिधिहरूको पनि आफ्नो इच्छा छ। जनताले उहाँहरूसँग माग राखिरहनुभएको छ,” उनले भने, “नीतिगत व्यवस्थाले भविष्यमा दूरगामी असर पार्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई  सकारात्मक बाटोमा लान सहयोग गर्छ। म एक्लै केही गर्न सक्दिनँ। निजी क्षेत्र र राज्य संरचनाको सहयोग चाहिन्छ। नतिजा आउनका लागि समय लाग्छ। धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।”

अर्थमन्त्री डा. महतले पछिल्लो समय बैंकहरूको ब्याजदर उच्च भएकाले ऋणीहरूमा तिर्न सक्ने क्षमता कम भएको बताएका छन्। 

यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

“बैंकको ब्याज उच्च हुँदा ऋणीमा तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ। हामीले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा यी नीतिहरूलाई कसिलो बनाउन नहुने देखियो।”

साधनस्रोतका आधारमा बजेट बनाइने उनले उल्लेख गरे। मन्त्रालयसँग अपेक्षा धेरै देखिएको तर राजस्व कम उठेको उनले बताए।

“अर्थ मन्त्रालयसँग अपेक्षा धेरै छन्। तर, म एक्लैले केही गर्न सक्दिनँ,” उनले भने, “सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले राजस्व पनि थोरै उठेको छ।”

दातृनिकायहरूसँग अनावश्यक रकम लिन आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो। उनले राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका विषयमा अनुदान र ऋण लिन उचित नभएको उल्लेख गरे।

उनले दाताहरूसँग प्रभावकारी संवाद हुनुपर्ने बताए। प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र बाह्य सहयोग लिनुपर्ने धारणा उनले राखे।

“डोनरहरूसँग एक्टिभ संवाद हुनुपर्छ। हाम्रो आवश्यकताभन्दा बाहिरको ठाउँमा सहयोग लिइहरेका छौँ,” उनले भने, “प्राथमिकता निर्धारण गरेर लिनुपर्छ। के लिने-नलिने, के माग्ने-नमाग्ने यथेष्ट कुरा हुनुपर्छ।”

अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । सरकार अहिले बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट निर्माण गरिने बताए ।
अर्थतन्त्रमा भएको असहज स्थितिमा भत्ता कटौतीका विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । अहिले नै भत्ता कटौती गरिहाल्ने स्थिति भने नभएको उनको भनाइ छ ।

“अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति छ । सोचेअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको छैन । व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने, “तर, अहिले दिँदै आएका भत्ताहरू यहीँबाट कटौती गरिहाल्छु भन्ने स्थिति छैन । खर्च कटौती गर्न के–के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन भइरहेको छ ।”

अर्थमन्त्री डा.  महतले आफूले अर्थतन्त्रमा नीतिगत हस्तक्षेपको योजना बनाएको बताए ।

“हामीले माग आएजति योजना राख्ने, क्षमता नहेरी प्रतिबद्धता जनाउने र योजना अलपत्र पार्ने अवस्था अन्त्य गर्नु अनिवार्य भएको छ । यहाँ पनि दिन्छु, त्यहाँ पनि दिन्छु भनेर ५० करोडको आयोजनामा पाँच लाख राखेर स्रोतको सुनिश्चितता भयो भन्दिने कुराले हामी फसेका रहेछौँ,” उनले भने, “सानाभन्दा साना आयोजनामा केन्द्रले हात हाल्ने कुरा गलत अभ्यास भयो । आयोजना राख्ने र काम गर्न नसक्ने कुराले हामीलाई थप अलोकप्रिय बनाउँछ । त्यसैले स्रोतले भ्याउने सुनिश्चितता गर्ने पद्धति बसाल्ने प्रयासमा छु । आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो अभ्यास हुनेछ ।”

उनले विगतमा भएका गलत अभ्यासले समस्या निम्त्याएको भन्दै सुधारका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्रोत सीमित रहेकाले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको पहल थाल्ने उनको भनाइ छ ।

“स्रोत सीमित छन् । तर, नीतिगत हस्तक्षेपबाट हुन सक्ने सुधारका लागि पहल गर्नेछु,” डा. महतले भने ।

आर्थिक प्रभावकारिता बढाउन सरकारको विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउने काम गर्ने पनि उनले बताए । “अब हामीले प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर खर्च गर्नुको विकल्प छैन,” उनले भने ।

उनले साना  योजनाको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए । सबै योजना केन्द्र सरकारले नै हेर्दा प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ ।

सिँचाइ, खानेपानीलगायत विभिन्न साना योजना केन्द्रले हेर्न नसक्ने उनले बताए । “केन्द्रका केही महत्त्वपूर्ण योजना केन्द्र आफैँले गर्छ । तर, साना योजना बजेटसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,” उनले भने ।

केन्द्र सरकारले मापदण्ड बनाउने, बजेट छुट्ट्याउने र स्थानीय तहलाई प्रस्ताव ल्याउन भन्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसपछि स्थानीय तहलाई पूर्णजिम्मेवारीसहित उक्त योजना दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसरी काम गर्दा प्रभावकारिता र गति पनि बढ्ने उनको विश्वास छ । विकासलाई तीव्रता दिन र विकास खर्च बढाउन यो प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक : गभर्नर अधिकारी 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले मान्छेको जीवनमा पनि उचारचढाव आउने भन्दै त्यसलाई थेग्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“अर्थतन्त्रमा पनि मान्छेको जीवनमा जस्तै उतारचढाव आउँछ । त्यसलाई थेग्ने हो,” उनले भने । उतारचढावलाई स्वीकार गर्दै व्यवसायी अघि बढेको उनले उल्लेख गरे ।

अर्थतन्त्रमा भएको असहजतालाई सहजीकरण गर्ने विषय राज्यले सोच्ने उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीले अहिले तरलता सहज हुँदै गएको बताए । लगानीयोग्य रकम बढेकाले उद्योगीलाई ‘फाइनान्सियल रिसोर्स’ अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

“तपाईंहरू चिन्ता नगर्नुस् । तपाईंहरू ठूला आयोजना निर्माण गर्नुस् । बैंकहरू लगानी गर्ने स्थितिमा छन्,” उनले भने, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छन् ।”

गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूसँग दुई खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको बताए । अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले जुन फाइनान्सियल तनाव थियो, त्यसमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । सीडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकहरूसँग दुई खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ,” उनले भने ।

११ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको पनि उनले बताए । उनले गएको वर्ष झन्डै अढाई खर्बभन्दा माथि डेफिसिट भएको बीओपी अहिले सहज स्थितिमा रहेको जिकिर गरे ।

उनले अहिले १४८ अर्बको सकारात्मक बचतको स्थितिमा देश रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

उनले मासिक दशौँ अर्ब रुपैयाँको कारोबार विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने गरेको जानकारी दिए । यसले प्रविधिका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण सुधारको संकेत गरेको उनले बताए ।

उनले हाल कनेक्ट आईपीएसमार्फत मासिक ५० अर्बको र क्यूआरमार्फत मासिक २० अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भइरहेको जानकारी दिए । “ई–कमर्स र डिजिटल पेमेन्टलाई सघाउ पुगोस् भनेर डलर कार्ड ल्याएका छौँ, धेरै मान्छेलाई फाइदा पुगेको छ,” उनले भने ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक प्रक्रिया समेत डिजिटल माध्यममा ल्याइएको उनले बताए ।

गर्भनर अधिकारीले ब्याजदर मात्र ठूलो समस्या नभएको बताए । उनले ०५६÷५७ सालअघि कर्जाको ब्याजदर १६ देखि १८ प्रतिशत पुगेको स्मरण गरे ।

अहिले बजारमा वस्तुको माग घटेका कारण समस्या आएको उनले बताए । ब्याज भोलिको दिनमा घट्ने भन्दै उनले यसलाई समस्याका रूपमा नलिन आग्रह गरे ।

नागरिकले कर तिर्ने वातावरण छैन : अर्थविद् वाग्ले
अर्थविद् अच्युत वाग्लेले कार्यक्रममा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नागरिकले कर तिर्ने वातावरण नभएको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले ऋणमा सबैको पहुँच नभएको उल्लेख गरे ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा अर्थविद् वाग्लेले देशमा सीमित सर्वसाधारणले मात्र कर तिर्ने गरेको बताए । देशमा कर तिर्ने वातावरण नभएको र जनताले कर तिर्न पनि समस्या भएको जिकिर उनले गरे ।

डा. वाग्लेले नेपालमा ६० प्रतिशत युवामा वित्तीय पहुँच पुगेको बताए । नेपालमा बैंक खाता प्रयोगकर्ताको संख्या सवा चार करोड पुगेको उनको भनाइ छ ।

उनले बैंक खाता प्रायोगकर्ताको संख्या बढी देखिए पनि ऋण लिने आम नागरिकको संख्या थोरै रहेको बताए । नेपालमा उद्योग देखाएर आयात मात्र बढाउने परिपाटी रहेको बताउँदै उनले सुधार गर्छु भनिए पनि सुधार हुन नसक्ने स्थिति देखिएको उल्लेख गरे ।

नीतिगत तहमा गम्भीर विषयमा छलफल हुने च्यानल नै नभएका कारण पनि समस्या भएको उनले बताए । यसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्दो रहेको र नीतिगत तहमा पनि सुधार भएमा आर्थिक विकास एवं परिवर्तन सम्भव रहेको बताए ।

अर्थविद् वाग्लेले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारको सुधार आवश्यक भएकामा जोड दिए । पुँजी बजारको सुधार थाती रहेको उनको भनाइ छ । उनले रियल सेक्टरका कम्पनी भित्र्याउन पनि नसकिएको उल्लेख गरे ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्न मिल्दैन : चन्द्र ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा ढकालले संसद्मा पुगेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।

“निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन,” उनले भने, “अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने कुरा सविधानविपरीत छ ।” 

संविधानको धारा २३९ अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरकार र दलहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहार चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सम्मानित नभए र काम गर्न असफल भए मुलुक अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वमा नै निजी क्षेत्रले राज्यलाई योगदान दिएको उनले बताए । सरकार र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले खराब कर्जा असार मसान्तसम्म अझ बढ्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ब्याजको लागत घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले बैंकहरूले धेरै नाफा नकमाएको जिकिर गरे । उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भन्दै कर्जा बढ्दा समस्या परेको बताए ।
उनले खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती बढेको बताए । बैंकलाई बाँध्ने नीति लिन नहुनेमा उनले जोड दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गयो भनेर कडाइ गरिएको उनले बताए ।

“बैंकलाई बाँध्नेखालका नीति लिइहाल्नु हुन्न,” उनले भने, “बैंकको नाफा उत्साहजनक छैन । खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ ।” चालु आर्थिक वर्षमा बैकिङ क्षेत्रबाट उठ्ने कर आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ घट्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ल्लो समय उद्योगी–व्यवसायी निराश छन् : उपाध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पछिल्ल्लो समय उद्योगी–व्यवसायी निराश रहेको बताएका छन् । नीति तथा कानुन उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सीएनआईले एक अवधारणा अघि सारेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले यसलाई समर्थन गर्ने उनको विश्वास छ ।

उनले उद्यम गर्न सहज नभएको भन्दै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कतिपय कानुन फेरबदल गर्न समेत आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

कालोबजारसम्बन्धी ऐन २०३२, मदिरा ऐनलगायत ऐन खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गाप्राप्ति, आयकर, बैंकिङलगायत ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐन बनाउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न विषय लागु नहुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले उल्लेख गरे । कुनै बेला १४ प्रतिशत रहेको उद्योगको जीडीपीमा योगदान अहिले पाँच प्रतिशतमा झरेको उनले बताए ।

आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थतन्त्र फराकिलो बनेको उनको भनाइ छ । करिब तीन दशकअघि अवलम्बन गरिएको खुला बजारले अर्थतन्त्र बलियो बनाएको भन्दै यसलाई थप बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलस्रोतलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लको जोड
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा उनले भने, “देशमा रहेको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला त्रिदेशीय जलविद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन तयार नभएको बताएका छन् ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमको ‘थिमेटिक सेसन’मा उनले ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भनेको पारदर्शी व्यवस्था भएको बताए । भ्रष्टाचार गर्न चाहनेले यो व्यवस्था अँगाल्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘नेपालको राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन किन तयार नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

“हामी सेवाग्राहीलाई नचिनेसम्म सेवा दिन तयार छैनौँ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र यसका लागि तयार छैन,” उनले भने ।

अहिले विश्वले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, इकोनोमी र सिंगुलारिटीको कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले ‘नेपाल तयार छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

खनालले नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने बताए । अझै केही वर्ष फाइभजी सेवाबारे सोच्न समेत आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ ।

“५–६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरे हुन्छ,” उनले भने, “नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिने हो भने फोरजीमा करिब–करिब २०–२२ अर्ब रुपैयाँ एनटीसीले लगानी गरेको छ । २०१७ देखि ६ वर्षको अवधिमा त्यो रकम उठेको छ कि छैन ? सञ्चालन खर्च बिर्सिदिए हुन्छ ।”

उनले अगाडि थपे, “जुन कुरा रेट अफ रिटनले सपोर्ट गर्दैन, फाइनान्सियल इन्टिकेटरले सर्पोट गर्दैन, त्यहाँ लगानी गर भन्नुको अर्थ के हो ? मर भनेको हो नि त ! त्यकारणले अझै पाँच÷छ वर्ष मजाले सुते हुन्छ ।”
प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक खनालले नेपालले डिजिटल ट्रान्जिसनका क्षेत्रमा नीतिगत तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ सेक्टरका ८० पहलमा कसले के गर्ने भन्नेतर्फ अझै उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरे ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि ५.६५ मिलियन डलर खर्च भएको तर कुनै सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

“डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, डिजिटल इकोनोमी र सिंगुलारिटीतर्फ अघि बढ्दा उपभोक्ताकेन्द्रित सेवा दिन सकिएन भने यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ,” उनले भने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थतन्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको संरचनाले आर्थिक परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले संरचनागत सुधार नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि अहिलेको संरचनालाई रिफर्म गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कर प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएकाले चालु खर्च धान्न समस्या भएको उनले उल्लेख गरे ।

राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनबिना नै चर्चा बटुल्न आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थविज्ञ कल्पना खनालले सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

एनसेल बाह्रखरी गल्फ र आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले विश्व्यापी रूपमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै गएको भन्दै त्यसको फाइदा नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै उनले त्यसलाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्न सके योगदान बढ्न सक्ने बताइन् ।

रोजगारीको सम्भावना खोज्दै नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको बताउँदै उनले स्टार्टअप बिजनेसबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका एलएलएम कार्यक्रम संयोजक शिवकुमार गिरीले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत तहमै विभिन्न किसिमको समस्या रहेको बताए ।

बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा उनले दुई छिमेकीले कस्तो नीति बनाएका छन् भनेर विश्लेषण नगरी नेपालको नीति बनाइएको बताए ।

सन् १९९२ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड खडा गरे पनि यसका सदस्य, अध्यक्षहरू ठूलो पदका व्यक्तित्व हुने हुँदा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विज्ञ वकिलहरू नै छन् कि छैनन् भन्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी गर्ने फैसला समेत लज्जास्पद रहने गरेको टिप्पणी गरे । तर, नेपाली भाषामै ती फैसला आउने गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे ।

संयोजक गिरीले संघीयताले कर तिर्ने ठाउँ बढाएको बताए । संघीयता कर थप्ने माध्यम बनेको उनको भनाइ छ ।

“संघीयता भनेको कर थप्ने प्रणाली मात्र भयो । कानुनमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने सहजकर्ता बनेन,” उनले भने, “यसले पनि व्यावसायिक वातावरण छैन । नीति–निर्माताले यसलाई ध्यादिनुपर्छ ।”

बाह्रखरी मिडियाका प्रधानसम्पादक प्रतीक प्रधानले प्राज्ञिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई जोड्न गल्फ र आर्थिक परिसंवाद एकैसाथ आयोजना गरिएको बताए । उनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सुरु गरिएको प्रतियोगिता छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको जानकारी दिए ।

“हामीले एकेडेमिक र बिजनेस सेक्टर जोड्न गल्फसँगै आर्थिक परिसंवाद गरेका हौँ । यो छैटौँ संस्करण हो । हामी विस्तारै अघि बढ्दै छौँ,” उनले भने ।

अहिले पत्रकारिता क्षेत्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेको पनि उनले बताए । तर, असहज परिस्थितिमा पनि बाह्रखरीले आफ्नो पेसागत धर्म नभुल्ने उनको भनाइ ।

“विभिन्न कारणले पत्रकारिता अहिले साह्रै अप्ठेरो अवस्थामा छ । तर, हामी यो पेसा छाडेर कतै जाँदैनौँ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा एक हजार बढी पाहुनाको सहभागिता रहेको थियो । “करिब एक हजार पाहुना कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो,” बाह्रखरीका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्यले भने, “कार्यक्रम सम्पन्न भएकोमा हामी खुसी छौँ । यसलाई वार्षिकरुपमा गर्ने तयारी हाम्रो छ ।”

सञ्जयले जिते एनसेल बाह्रखरी गल्फमा सुनको बल
शनिबार सम्पन्न ‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ’ छैटौँ संस्करणको उपाधि सञ्जय पौडेलले जितेका छन् । बाह्रखरी मिडियाले वार्षिकरुपमा आयोजना गर्दै आएको यस प्रतियोगिताको विजेताले सुनको बल पुरस्कार जितेका छन् ।
 
काठमाडौंको गोकर्ण गल्फ क्लब सम्पन्न प्रतियोगिताको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘टी–अफ’ गरेर उद्घाटन गरेका थिए । 

१८ होलमा ‘स्टेबल फोर्ड’ पद्धतिमा खेलाइएको यस प्रतियोगिताका विजेता सञ्जयले ४० अंक जोडेका थिए । १२ ह्याण्डीक्यापमा खेलेका सञ्जयले फ्रान्ट नाइन १९ अंक जोडेका थिए भने ब्याक नाइनमा २१ अंक जोडेका थिए । 

उपाधि जित्ने सञ्जय र टासी छिरिङले समान ४० अंक जोडेका थिए । जसमा सञ्जयले ब्याक नाइनमा जोडेको २१ अंकले टासिलाई उपाधिबाट पन्छाउन सफल भए । टासी छिरिङले ब्याक नाइनमा १८ अंकमात्र जोड्न सफल भएका थिए । 

यससँगै जिरो ह्याण्डीक्यापमा खेल्ने टासी छिरिङ ४० ग्रस अंक जोड्दै बेष्ट ग्रसको उपाधि जिते । टासीले मोष्ट बर्डीको उपाधि पनि जितेका छन् । टासीले ६ बर्डी प्रहार गरेका थिए । 

पुरुषतर्फ बाबु शेर्पाले दोस्रो स्थान हासिल गरे । बाबुले ३८ अंक जोडेका थिए । प्रतियोगितामा डा. भगवान कोइरालाले ३७ अंक जोडेर सिनियर (६० वर्षमाथि)तर्फको उपाधि जिते ।

महिलातर्फको उपाधि तारा कार्की चित्रकारले जितिन् । उनले ३६ अंक जोडेकी थिइन् । कश्मिरा शाह दोस्रो भइन् । कश्मिराले ३३ अंक जोडेकी थिइन् ।

क्लोजेष्ट टु द पिनको उपाधि राज प्रधानले जिते । दशौँ होलमा राखिएको ‘होल इन वन’ को पुरस्कारमा ‘हुन्डे’ को ‘भेन्यू’ गाडी जित्न राज दुई इन्चले चुकेका थिए । लङ्गेष्ट ड्राइभको उपाधि दोर्जे होजाङसाङले जिते । उनले ३१० यार्डको ड्राइभ प्रहार गरेका थिए । 

प्रतियोगितामा काठमाडौं, धरान, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज र केही विदेशीसहित ११४ ‘कर्पोरेट’ गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा ७ महिला र १०७ पुरुष गल्फरले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । 
विजेता गल्फरलाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, गोकर्ण गल्फ कोर्सका अध्यक्ष सुहृद घिमिरे, बाह्रखरी मिडियाका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान, प्रबन्ध सम्पादक ज्ञानेश्वर आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति शर्माले खेलको माध्यमले आर्थिक समृद्धि हासिलको बाटोमा रहेको भन्दै बाह्रखरीको प्रसंशा गरेका थिए ।

गल्फ खेल र यसका खेलाडीलाई देशको आर्थिक मुद्दामा सम्मिलित गराउने उद्देश्यसहित बाह्रखरी मिडियाले विगत ६ वर्षदेखी यस प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । 

‘एनसेल बाह्रखरी गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद’ कार्यक्रम गर्नका लागि बाह्रखरीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन र नेपाल टुरिजम बोर्डसँग सहकार्य गरेको गरेको थियो ।

त्यसैगरी, ग्लोबल आईएमई बैंक, सिभास रिगल, भाटभटेनी सुपरमार्केट, माछापुच्छ्रे बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, सिटी एक्सप्रेस, बीएमडब्लू, प्रभु बैंक र फलानो लुगा (नेपालमै बन्या) प्रायोजक रहेका थिए ।

गत वर्ष प्रदेश १ को आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित भई विराटनगरमा आर्थिक सम्मेलन, इटहरीमा युवा उद्यमी सम्मेलन तथा धरानमा गल्फ प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो ।

वि.सं २०७७ सालमा कोरोनाले आहत पारेको पोखराको पर्यटनको विकासका लागि गल्फ तथा पर्यटन थिम अन्तर्गत पोखरामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 

त्यसअघिको वर्ष नेपालको नाम विश्वको पर्यटन नक्सामा प्रचार र प्रसार गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च शिखर सगरमाथासँगै रहेको कोङ्दे हिमालको कोङ्दे रि मा ४२५० मिटरको उचाईमा गल्फ आयोजना गरिएको थियो।