पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा राज्यका धेरै पक्षमा गम्भीर असरहरु देखिन थालेका छन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउला भन्ने आमआशा रहेकोमा अहिलेसम्म सत्ता र शक्तिको दौडमै समय बितिरहेको छ । 

उता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिका लक्ष्य पूरा हुने त परै जावस् नयाँ–नयाँ समस्याहरु उब्जिँदै छन् । 

यही क्रममा केही समययता ऋण लिने उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । तरलताको अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिन थालेका छन् । 

यही अवस्थामा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने तथा ती संस्थाका कर्मचारीलाई जहाँ देखे पनि कालोमोसो लगाउनु पर्ने भनेपछि द्वन्द्वले ठूलो रुप लिने त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले द्वन्द्व बढाउने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ भने अर्थतन्त्रको यो पक्षमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न ढिला गर्नु हुन्न । 

दुर्गा प्रसाईंले जुन अराजक अभियान चलाउन खोजे त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणीहरुलाई तरंगित बनाएको छ । बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्त सञ्चालकका संस्थाहरुले आफूहरुका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी आएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

प्रसाईंको अभियानमा केही व्यक्तिहरु संलग्न हुन थालेका छन् । सरकारले तत्काल नियन्त्रणको पहल नगर्ने हो भने यो समूह ठूलो हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खाताबाट ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । सो रकमबाट १८ लाख ऋणीलाई ४८ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जनताको यति ठूलो रकमको सुरक्षा गर्न सरकार चुक्नुहुन्न । 

अर्को, सरकारले कुनै विशेष नीति र व्यवस्था नगरी आमजनताबाट संकलन गरेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिनाहा गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारले बंैक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सुरक्षामा चासो त दिनैपर्छ, देला तर अहिलेको ब्याजदरको समस्यातिर सार्थक चासो तथा पहल गर्न सकेन भने अराजकताका जरा अर्कैतिरबाट भए पनि पलाउन सक्छन् । 

अहिलेको ब्याजदरको समस्यालाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले पनि कुनै सम्बोधन गरेन । अब निक्षेप संकलन बढेर तरलताको समस्या हट्दै छ, जसले गर्दा ब्याजदर आफैँ घटेर साइजमा आउनेछ भन्यो । 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्र बैंकको त्यो अनुमान अनुसार यो क्षेत्रको परिस्थिति अगाडि बढ्छ जस्तो देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयका लागि लिने तरलता सुवधा (ओभर नाइट) मा ८ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज रहेकोमा ७ प्रतिशत बनाएको छ । 

१ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज कम हुँदा तरलताको समस्या समाधान हुने बताएको छ । अहिलेको अवस्थामा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्न । उनीहरु ब्याज र किस्ता तिर्न कठिन भएको अवस्थामा छन् । यी सबै अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नीतिले काम नगर्ने देखिन्छ । अर्को, अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा सुधार नभए तरलतामा पनि प्रगति हुन कठिन छ । 
एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था सहज अवस्थामा नहुने अर्कातिर उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेर ब्याज घटाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलित हुने अवस्था राम्रो होइन । अझ उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्दैनांै भन्ने अवस्था आउनु खतरनाक हो । अर्को, सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै पनि विशेष नीति अवलम्बन नगर्नु दुःखद अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था त शुरु भयो नै यसबाट कसरी पार पाउने ? त्यसको खोजी हुनु अति आवश्यक छ । सरकार थोरै मात्र गम्भीर भइदिने हो भने अर्थतन्त्रमा रहेका यी समस्या जटिल नबन्दै समाधान हुन सक्छन् । 

यसलाई केही समय मात्र बेवास्ता गरिदिने हो भने नेपालमा पनि श्रीलंका, पाकिस्तानको जस्तो समस्या आउन बेर लाग्दैन । सबैभन्दा पहिले तत्कालका लागि उद्योगी व्यवसायी थप आन्दोलित हुनबाट रोक्नुपर्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा पनि कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

तत्काल त्यसो गरे पनि योजनाबद्ध रुपमा अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्न नलाग्ने हो भने अवस्था उस्तै रहन्छ । सरकाले विकास बजेट पूरै खर्च गर्न जोड दिनुपर्छ । योजनाहरुमा छुट्याइएको बजेट समयमा निकासा गर्ने, बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने, अनुगमन गर्ने तथा सिद्धिएका योजनाको भुक्तानी समयमा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न जान्छ ।

तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ । स्वभाविक रुपमा तरलताको वातावरण बनेमा ब्याज कम हुन्छ । अर्को, पछिल्लो समय सरकारले आयातमा कडाइ गरेका सामग्रीको आयात खुला गर्दा पनि अवैध रुपमा भइरहेको आयात नरोकिँदा भन्सार राजस्व घट्न गएको छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । 

अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन । अझ तरलता, चर्को ब्याजको अवस्थामा औद्योगीकरण अघि बढ्न सक्दैन । अर्को, राज्य संयन्त्रमा रहेको दलालीकरणले पनि अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न दिँदैन । 

सरकार गम्भीर बन्ने हो भने राज्यसंयन्त्रका सबै क्षेत्रमा रहेको दलालीकरणलाई रोक्न योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन । यी कुरामा सरकार गम्भीर बन्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने अवस्था आउँदैन र उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले पनि दुःख पाउने अवस्था रोकिन सक्छ ।