पोखरा । सर्वोच्च अदालतले सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “दुवै पक्षबीच छलफल नभएसम्म निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रमा कुनै केबुलकार आयोजना वा अन्य कुनै भौतिक संरचना निर्माण कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।”

अविधक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ३०, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमवली विपरीत गत मङ्सिर १३ गते सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (छ दशमलव चार सय १६ किमी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य नेपाल सरकार वा अन्य निकायको सरकारी निर्णय, विभिन्न पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषण भएको सिक्लेश अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना बनाउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो ।

साथै अब उपरान्त यस्तै प्रकारको संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएका अन्य संरक्षित क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको विकासको आयोजना सञ्चालन गर्न माग भइआएमा कुनै पनि आयोजना पारित गर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश माग गरिएको थियो । 

रिट निवेदनमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रभित्र कस्तो-कस्तो प्रकारको संरक्षण तथा विकास योजना कुन-कुन संरक्षित क्षेत्रभित्र दिने हो सोसम्बन्धी यकिन गर्न विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरी एक वैज्ञानिकयुक्त गुरुयोजना बनाई तथा  कार्यविधि बनाई प्रकाशितसमेत गर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको थियो ।