काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंघ नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की निवर्तमान महामन्त्री उर्मिला थपलिया एक दिन मात्रै तामझामको साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउनुभन्दा पनि समाजलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउँछिन् । 

महिला आर्थिक, शैक्षिक, कानुनी र पहुँचको हिसाबले आत्मनिर्भर बन्न सके हिंसाका घटनामा कमी आउने उनको बुझाइ छ । घर, परिवार, समाज र राज्यले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने उनले बताइन् । साथै महिला आफैले पनि क्षमता बढाउन मिहिनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । २०५३ सालमा धादिङस्थित निलकण्ठ माविमा इकाई उपाध्यक्ष बनेर राजनीतिक यात्रा थालेकी थपलिया त्यसको २३ वर्षपछि नेविसंघको केन्द्रीय महामन्त्री बनिन् ।

यो बीचमा उनले नेविसंघ धादिङको सचिव, काठमाडौं प्रर्दशनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसको स्ववियु सचिव, नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा रहेर कार्यानुभव बटुलेकी छिन् । 

अध्ययन र लेखनमा रुचि राख्ने थपलियाका राजनीतिक र साहित्यसम्बन्धी ६ वटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा थपलियासँग ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानी–

महिला नेतृत्व तहमा पुग्दासम्म कस्ता कस्ता चुनौती आउने रहेछन् ? 

महिलाले जहिले पनि तीनवटा निकायसँग लड्नुपर्छ । पारिवारिक संरचनासँग, समाज र राज्य सत्ता । घरमा कन्भिन्स गराएर निस्किएपछि समाजको सञ्जाल डरलाग्दो र ठूलो छ, त्यसको सामना गर्न त्यति सजिलो छैन । यी दुई संरचना तोडेर अर्को संरचनामा जाने भनेको राज्य सत्ता हो । पुरुषप्रधान सोचका मान्छेहरूसँग लड्न अत्यन्तै अप्ठेरो छ । महिलाको क्षमता जति धेरै भए पनि त्यो कुराको कदर नगर्ने समाज छ । सहायक पदहरू सहजै दिने, तर महिलालाई नेतृत्व नै सुम्पिन कोही पनि तयार हुँदैनन् । एक्लै हिँड्दा, बोल्दा बस्दा महिला भएकै कारण आफूलाई संकुचित बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै पुरुष उस्तै छैनन्, तर पुरुषप्रधान सोच जीवित भएका कारण अगाडि बढ्छु, केही गर्छु भन्दा अप्ठेरो छ । 

महिलाले पहिलेको तुलनामा अवसर पनि पाएका छन् कि चुनौती मात्रै छन् ?

समय बढ्दै जाँदा केही अवसर भने प्राप्त भएका छन् । तर ती पर्याप्त छैनन् । हाम्रो हजुरआमाको जमानामा भन्दा हामीले धेरै अवसर पाएका छौं । संविधान र कानुनले पनि महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेपछि सहभागिता गराउनुपर्ने अवस्था सृजना गरायो । यदि यो अनिवार्यता नभएको भए महिलालाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था बन्दैनथ्यो । 

नेतृत्वमा महिला सहभागिता र समाजमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानून पर्याप्त नभएको हो वा भएका कानून कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको हो ? 

कानुन पर्याप्त छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले जस्ता घटना पनि सजिलै बाहिर आउन थालेका छन् । यसले गर्दा महिला हिंसा बढेको जस्तो देखिएको छ, तर घटना पहिले पनि हुन्थे अहिले पनि भइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि हामीसँग भएका कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । घटनालाई राजनीतिक आवरणले ढाक्दा हिंसाका घटना झन् घटेका छन् । आफन्तले गल्ती गर्दासमेत हात नकमाईकन सजाय दिन सकियो भने मात्रै समाजमा महिला हत्या, हिंसाका घटनामा कमी आउँछन् । महिला नेतृत्वमा पुग्ने सवालमा पनि संविधान र कानुनी व्यवस्थाले सुनिश्चितता गराएको छ । तर महिलाले क्षमता बढाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्नुपर्छ । 

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा राज्य, अन्य सम्बद्ध निकायसँगै महिलाको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ? 

अहिलेको पुस्ता चेतनाले परिपक्व छ, तर व्यावहारिक भने हुन सकेका छैनन् । कानुन, रोजगारी, आर्थिक सवलीकरण, सशक्तीकरणलगायत पक्ष बलियो हुनुपर्छ । महिला आश्रित हुनुपरेन भने हिंसा कम हँुदै जान्छन् । महिलाले क्षमता बढाउनुपर्छ, युवा पुस्ताले श्रम बेच्न पाउनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा श्रम बेच्ने ठाउँ छैन, यसमा राज्य चुकेको छ । युवालाई देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउन नसक्दा पनि महिला हिंसा बढेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

राजनीति गर्दै गर्दा कस्ता कस्ता अप्ठेरा परिस्थतिको सामना गर्नुपरेको छ ? 

धेरैपटक अप्ठेरो समय आएको छ । मिहिनेत गर्दागर्दै पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी सुम्पिने आँट गर्दैन । गरेको कामको विश्वास गर्दैन । क्षमता देखाउँछु भन्दा समेत कतिपय अवस्थामा उपयुक्त स्थान भेटेको छैन । नेतृत्वमा पुग्दा नैतिकता र चरित्रसँग जोडेर प्रश्न उठेका छन् । उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाउँदै कामले नेतृत्वको विश्वास जितेकी छु । (कारखानाबाट)