काठमाडौं । नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक पूरा भएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १५ वर्ष अगाडि यसै दिन शान्ति सम्झौता भएको थियो । २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको यही सम्झौतामार्फत नै माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्यको घोषणा भएको थियो ।
तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण लगायतका मुख्य बुँदाहरु समेटिएका थिए ।
सो अनुसार नौ वर्षअगाडि माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन तथा छ वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको काम भने अझै टुङ्गिएको छैन ।
१० वर्षे द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगति भएको छैन ।
अहिले पनि हजारौंं द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । पटक पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको समय थपिन्छ । प्रमुखहरु फेरिन्छन् । तर काममा खासै प्रगति भएको छैन ।
हस्ताक्षरकर्तामध्येका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ११ वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
यो दिनमा हरेक वर्ष प्रचण्डले गिरिजाबाबुको निधन भइसकेकाले शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षम पुर्याउने काम आफ्नो थाप्लोमा आइपरेको भनी भन्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक यसका लागि दलहरुबाट गम्भीर पहल भएको पाइएको छैन ।
हस्ताक्षर हुँदा साक्षी बसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके । तर उनले पनि कुनै चासो देखाएनन् ।
