काठमाडौँ । नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावलीको विषय चित्त बुझ्दो तरिकाले बन्न सकेको छैन । गत साउनमा कर्मचारी विनियमावली संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीहरूले धर्नासहित व्यापक आन्दोलन गरेका थिए ।

झन्डै महिना दिन लामो आन्दोलनपछि गत भदौ ११ मा २९ बुँदे सहमति भएर कर्मचारी विनियमावली संशोधनको विषय अघि बढेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार केही दिनअघि कात्तिक २६ मा नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावली २०७८ को पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको छ ।

संशोधनमा सहमति भएको केही विषय मात्रै समावेश भएका छन् । तर, ट्रेड युनियन अधिकार, प्रबन्ध निर्देशको लियन पद, पेन्सन विहीन तथा पेन्सन अवधि नपुग हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण, करार नोकरी अवधि, करारमा कार्यरतको उमेर हद, शैक्षिक योग्यतालगायतका आम कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर चासो र सरोकारका विषयहरू कर्मचारी विनियमावली संशोधनमा समावेश गरिएका छैनन् ।

उल्टै कर्मचारी विनियमावली २०७८ र यसको पहिलो संशोधनमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने, ट्रेड युनियनको गतिविधिमा रोक लगाउने, विभागीय कारबाही गर्ने, गयल कट्टी गर्ने, तलब तथा अन्य सुविधा कट्टा गर्ने, जस्ता संविधान श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन विपरीतका राखिएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले यसको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

कात्तिक ३० गते नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन महासचिव तेज बहादुर शाही, वर्कर्स युनियनका महासचिव महेश्वर खड्का र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष रामशरण कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विनियमावली संशोधनमा उल्लेखित कुराहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सहमति हुबहु कार्यान्वयन नगरिएको खण्डमा कर्मचारी एवं कर्मचारी सङ्गठनहरू फेरि कडा भन्दा कडा सङ्घर्षमा आउने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।