काठमाडौँ । नेपाल डमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले जनताको न्याय पाउने हकको पक्षमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको पक्षमा एकजुट भएर उभिन आह्वान गरेको छ ।

डिएलएका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहालले बुधवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सबै सचेत समुदायलाई संविधान प्रदत्त जनताको न्याय पाउने हक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको पक्षमा एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ ।

“अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रो न्यायालयको साख, विश्वास र प्रतिष्ठाको उचाइ आजपर्यन्त गौरवपूर्ण रुपमा छ, सो साख जोगाउँदै  यस विषम् परिस्थितिमा सहज निकास खोज्न र यो गतिरोध अन्त्य गरी न्यायपालिकाको स्वर्णिम इतिहासलाई जोगाउन अघि बढौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, न्यायपालिकाभित्र रहेको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार समाप्त गर्न बिचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने कार्यमा लाग्न सम्बन्धित जिम्मेवार निकायसँग डिएलएले अपिल गरेको छ ।

प्रेश विज्ञप्ति

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशन् (डिएलए) बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा आधारभूत मानव अधिकार एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता अविच्छिन्न रहने कुरा सर्वविदितै छ । हाम्रो आस्थाको धरोहर सर्वोच्च अदालतमा विगत केही दिन देखि भइरहेका गतिविधि प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकृष्ट हुन गएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बीच देखिएको विवादलाई लिएर विभिन्न समाचार माध्यमबाट भएका टीकाटिप्पणी र आलोचनाले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै गएको कारणले हाम्रो चिन्ता अझ बढाएको छ । यस्ता विषयमा तत्काल समाधान नभए न्यायिक उपचार प्रदान गर्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण प्रदान गर्ने दायित्वबाट न्यायपालिका विमुख हुने मात्र हैन लोकतन्त्र, संविधानवाद, पद्धति र प्रणालीमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्न हामी बाध्य हुनेछौँ।

लोकतन्त्रको संविधान, पद्धति र प्रणालीका आधारभूत कुरा हाम्रा लागि सधैँ पथ प्रदर्शकको रूपमा रहने विषय हो । कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका मूल्य मान्यता र विषयमा हामीले यहाँ दोहोर्‍याउन पर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कानूनका व्याख्याता विधि शास्त्रका ज्ञाता माननीय न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने बैङ्ग्लोर प्रिन्सीपल विरुद्ध पनि केही कदमहरू चालिएको प्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यस्ता कार्य दोहोरिने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको कुरा दोहोर्‍याउँदै माननीय न्यायाधीशहरूको ध्यान आकर्षण गराउन आफ्नो प्रथम कर्तव्य ठान्दछौँ ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू आफ्नो आधारभूत कार्य सम्पादनको कार्यमा कर्तव्यपरायण रहनुपर्ने कार्यलाई पन्छाउँदै छलफल र संवादका नाममा यति लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राख्नु सर्वथा न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइछ । न्यायिक नेतृत्वले पनि यस्तो परिस्थितिको सृजना हुनका कारणहरूको पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । विगत केही दिन देखि न्यायपालिकाको नेतृत्व, न्यायाधीश, बार र कानून व्यवसायीका बारेमा आरोप प्रत्यारोपका समाचार बन्नु र प्रसारण हुनु हामी सबैका लागि दुःखदायी कुरा हुन् । हामी हाम्रै कारणबाट दिनदिनै निन्दित हुँदै गएको तथ्यलाई हामीले विराम दिनु नै पर्दछ । संविधान, कानून, मूल्य मान्यता विरुद्धका दण्डनीय कार्य, संविधान बमोजिम सक्षम निकायले वैधानिक प्रक्रियाबाट तत्काल उपचार गरी न्यायिक स्वच्छता र निष्पक्षताको विश्वास कायम राख्न हामी सम्बद्ध पक्ष सबैलाई अपिल गर्दछौँ । 

न्याय सम्पादनको पवित्र कर्तव्यका लागि अख्तियार गरिनु भएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीशका व्यक्तिगत स्वार्थ र कार्यकारी भूमिकाको रोजाई जस्ता कुनै पनि विषयले नेपाली नागरिक, न्यायका उपभोक्तालाई संविधानले प्रदत्त न्यायको उपचारको मौलिक हकबाट वञ्चित गर्न पाँईदैन, हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । त्यस्ता गतिविधिलाई नदेखेको र नसुनेको झैं गरी राजनैतिक तहले पन्छिन पनि मिल्दैन ।संविधानले तोकेको दायित्व पुरा गर्न सबै संवैधानिक निकाय आफ्नो सीमा भित्र सक्रिय पनि रहनु आवश्यक हुन्छ । गलत विषय र प्रवृत्ति भए गएकोमा कानून र संविधानको दायरा भित्र छानबिन गरी राजनीतिक तह वा संसद् आवश्यकता अनुसार क्रियाशील हुनु पर्छ । संविधान र विधि विरुद्ध भए गरेका काम कारबाहीलाई संविधान भित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्ने कार्यलाई हाम्रो सदैव समर्थन र सहयोग रहन्छ । कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका ढकढकाई रहेका न्यायका उपभोक्तालाई न्याय दिने काम अवरुद्ध नगरी न्यायिक सुदृढीकरणको लागि नेपाल बार मार्फत चालिएका अभियान प्रति हाम्रो पनि समर्थन र सहयोग रहने विश्वास दोहोर्‍याउँदै निम्न विषयलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट यथाशीघ्र समाधान गर्न हामी सम्बद्ध सबैसँग आव्हान गर्दै जोडदार माग गर्दछौँ ।

१. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट न्यायिक विचलनमा भएको भनी विभिन्न समाचारहरूमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारको सत्य तथ्यको संविधान प्रदत्त निकायबाट चाँडो छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गरी न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम गरिनु पर्दछ।

२. सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टबाट गठित छानबिन समितिले दिएका प्रतिवेदनले न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायीहरू (अधिवक्ता÷वरिष्ठ अधिवक्ता)ले बिचौलियाको रूपमा काम गरी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेको भनी उठाइएको विषयमा न्याय परिषद्, बार काउन्सिल तथा संसद्बाट तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग सम्बन्धित पक्षसँग राख्दछौँ ।

३. न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानित कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू पन्छिन सर्वथा मिल्दैन । न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न हामी आव्हान गर्दछौँ ।

४. सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू उपर भागवण्डाको र सेटिङमा प्रश्न उठ्नु अत्यन्त दुःखद कुरा  हुँदा त्यस्ता विषयमा संलग्न जो कोही उपर कारबाही हुनु पर्दछ।

५. न्यायका मूल्य मान्यता अनुरूप न्यायिक स्वच्छताका लागि सञ्चालन गरिने न्यायिक सुद्धिकरण तथा न्यायपालिकाको प्रभावकारीताका लागि ल्याइने न्यायपालिकाको पुनः संरचनाको कार्यमा नेपाल बारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो परम कर्तव्यको रूपमा क्रियाशील रहने कुरालाई दोहोर्‍याउँदै अमेरिकी बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा खेलेको भूमिकालाई नेपालबारबाट पनि थालनी हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । 

६. नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिकामा सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायिक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरू न्याय सम्पादन जस्तो कार्यबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियोस् ।

७. न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठा श्रीवृद्धिका लागि हालको विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबैबाट पहलकदमी गरियोस् । 

 ८. जनआस्था नै न्यायपालिकाको गरिमाको आधारस्तम्भ भएकोले सबै सम्बन्धित पक्ष खासगरी न्यायपालिकाको नेतृत्व तह र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूबाट कुनै पनि बहानामा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा खलल पुग्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । 

९. नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको रोहमा न्यायिक कार्य सम्पादनमा कहिल्यै पनि कुनै पक्षबाट पनि बाधा व्यवधान गरिने वातावरण सदाका लागि अन्त्य गर्न ठोस कदम चालियोस् । दिवापली, छठपर्व २०७८ र नेपाल सम्वत ११४२ को सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।