काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा परेको छ ।
घिसिङलाई सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि सो निर्णय बिरुद्ध तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गएका थिए । सो रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार आफ्नै इजलासमा एक नम्बरमा राखेका हुन् ।
शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । उनले रिट निवेदनमा आफ्नो पुर्नबहाली माग गरेका छन् ।
रिटमा शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको दाबी गरेका छन् । शाक्यलाई सरकारले सोही सुविधा दिनेगरी ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।